काठमाडौँ । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले उपभोक्ताको भान्सा महँगिएको भन्दै बजेट पास हुनुअघि नै नागरिक राहत सहितको कार्यक्रम घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । 

बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । उनीहरुले हाल सरकारको बजट नीति तथा कार्यक्रमपछि आलु, प्याजलगायत तकारी, फलफूल तथा खाद्यजन्य पदार्थ उपभोक्ताले खरिद गरी निर्वाध रुपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने अधिकार कुण्ठित भएको बताएका छन् । 

संविधान प्रदत्त उपभोक्तको हक तथा खाद्य सम्बन्धी हकलाई बेवास्ता गरी दैनिक अत्यावश्यकीय वस्तुहरुमा हचुवाको भरमा भ्याटमा समावेश गर्दा यसबाट आपूर्ति व्यवस्था अस्तव्यस्त भएको बताए । 

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उपभोक्ता अधिकार अनुस्न्धान मञ्चका अध्यक्ष माधवप्रसाद तिमल्सिनाले आलु, प्याज लगायतका तरकारी फलफूल तथा खाद्यजन्य पदार्थको आयातमा भन्सार बिन्दुमै ९ प्रतिशत कृषि सेवा शुल्क, अग्रिम आयकर १.५ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत थप हुँदा यस्ता वस्तुमा कुल २३.५ प्रतिशत कर लाग्ने भएको बताए । 

उनले यसबाट आम उपभोक्ताको दैनिक चुलो महंगो पर्न गइ जनजीवन कष्टकर बन्दै गएकाले तत्काल नागरिक राहत सहितको कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने बताए । 

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उपभोक्ता हीत संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले सरकारले आलु र प्याजलाई अत्यावश्यकीय वस्तुबाटै हटाएर ज्यादती गरेको आरोप लगाए । उनले सांसदहरुलाई ५ करोड दिनका लागि उपभोक्ताबाट बढी रकम असुल्न नमिल्ने बताए । 

उनले भने, ‘हाम्रोमा ८० प्रतिशत आपूर्ति बाहिरबाट हुन्छ । नेपालको खपतको आधारमा हुनत यहाँ सल्यान लगायतका प्याज छ भन्नुहुन्छ, त्यो भनेको २० प्रतिशत मात्रै धान्छ । जब २० प्रतिशत मात्रै धान्छ भने त्यसमा कर लगाउनु भनेको बेठिक कुरा हो । हामी कहाँ मूल्य अभिवृद्धि करले के छुट्यो भने अत्यावश्यक वस्तुमा बाहेक आलु र प्याज पनि अत्यावश्येक वस्तुबाट हट्नु भनेको त्यो भन्दा ज्यादती के हुनसक्छ । केका लागि भन्दा पैसा उठाउन, सांसदलाई ५ करोड दिन उपभोक्ताले बढी पैसा तिर्नुपर्ने हो ? अहिले अब नेपालमा आलु र प्याजको तस्करी खुलाउने कुरा भयो । तस्करीको लगानी कसैले नेपालमा गर्नसक्छ  भने आलु र प्याजमा मात्रै गर्नसक्छ । त्यस्तो ज्यादती गराउनु हुँदैन ।’

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले उपभोक्ता हीत क्षेत्रमा सक्रिय संस्था र सञ्चारकर्मीहरुको प्रोत्साहन, सुरक्षा र क्षमता विकासका लागि विशेष कार्यक्रमको घोषणा गर्न, खुशी उपभोक्ता, सुशासित बजार स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न, कृषि बजारमा विचौलिया प्रवेश अन्त गरी नेपाली कृषकहरुले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने व्यवस्था गर्न, कृषकलाई मलखाद, बीउ ढुवानी र बजार सहजता र प्रोत्साहनको सुनिश्चितता गर्न माग गरेका छन् ।