काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेर ऐनका रुपमासमेत आइसकेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन हुने भएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यसअघि न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको निरन्तरता नहुने आदेश दिएको हो ।
योसँगै राष्ट्रपति पौडेलले जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने भएको हो ।
राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक संविधानको भावना र मर्म विपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
उनीहरूले दायर गरेको रिटमा जेठ २१ गते न्यायाधीश शर्माले विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने आदेश दिएका थिए ।
यो विधेयक यसअघि पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान विपरीत अड्काएर राखेकी थिइन् ।
