जकार्ता । इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोको विडोडोको जी२० शिखर सम्मेलनमा प्रमुख विश्व नेताहरूको उपस्थितिमा नोभेम्बर २०२२ मा देशको पहिलो उच्च-स्पिड रेलवेलाई हरियो झण्डा देखाउने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना कागजमै सीमित रह्यो । 

काम अगाडि नबढ्नु चीनको लगानीमा सञ्चालित आयोजनाले समय सीमा पूरा गर्न नसक्नु प्रमुख कारण थियो। अब त्यहाँ रेल परियोजना २०२३ मा शुरु गर्न सक्षम हुनेछ कि छैन भन्ने अनिश्चितता छाएको छ। ढिलाइ, लागत वृद्धि र कथित असक्षमताले इन्डोनेसियामा ठूलो आर्थिक भार ल्याइरहेको छ। जसले देशलाई श्रीलङ्का जस्तै ऋणको जालमा धकेल्ने त्रास हुन थालेको समाचारहरू आउन थालेका छन्।

राजधानी जकार्तादेखि बान्डुङसम्मको १४२ किलोमिटर लामो उच्च गतिको रेलमार्ग बहुचर्चित बीआरआईको एक हिस्सा हो। चीनले बीआरआईलाई एक मेगाप्रोजेक्टको रूपमा चित्रण गरेको छ । जसले पूर्वाधार निर्माणलाई बढवा दिने र प्रमुख विश्वव्यापी केन्द्रहरूलाई जोड्ने छ। यद्यपि धेरै बीआरआई परियोजनाहरू इन्डोनेसियालगायत विश्वका विभिन्न भागहरूमा चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन्। साझेदार देशहरू आर्थिक समस्याको सामना गरिरहेका छन्। गैर-कार्यकारी बीआरआई परियोजनाहरूले राजस्व घाटाको परिणाम दिएका छन्। जबकि ढिलाइका कारण अप्रत्याशित लागत वृद्धिले वित्तीय समस्याहरू बढाएको छ।

इन्डोनेसियाको रेल परियोजना २०१९ मा तयार हुने थियो। तर अयोग्य ठेकेदार नियुक्ति, ब्लास्टिङका ​​क्रममा घरमा क्षति पुर्‍याउनुका साथै घातक दुर्घटनाहरू जस्ता कमजोर योजना र कार्यान्वयन गतिविधिले महत्त्वपूर्ण बीआरआई आयोजनाको कार्यान्वयन प्रभावित भएको थियो। रेल लाइन निर्माण कार्यको क्रममा धेरै घरहरू क्षतिग्रस्त वा भत्किएका थिए। पश्चिम जाभा प्रान्तका येनी युलियातीले भनिन्,"मेरो घर भत्कियो र लगभग मेरा छोराछोरीमाथि खस्यो। हाम्रो जग्गा सुरुङको नजिक भएकोले नयाँ घरको बारेमा म असुरक्षित महसुस गर्छु।"

चीनको लगानीमा निर्माण भएको रेलमार्गले वातावरणीय र सामाजिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेको छ। एनजीओ वाल्ही वेस्ट जाभाका मिकी डब्ल्यू पान्डोङले भने, "रेल परियोजनाले स्थानीय जीविकोपार्जनलाई हानि पुर्‍याएको छ र कम्तीमा छ इन्डोनेसियाली कानूनहरू उल्लङ्घन गरेको छ।"

"परियोजना विकासकर्ताहरूले परियोजनाको डिजाइन, दिगोपन र कानूनी अनुपालनसँग सम्बन्धित प्रमुख रातो झन्डाहरूलाई स्पष्ट रूपमा बेवास्ता गरे," उनले थपे । इन्डोनेसियाको सार्वजनिक निर्माण मन्त्रालयले पनि चिनियाँ ठेकेदारले रेल लाइन निर्माण गरेकोमा गल्ती महसुस गरेको छ । युनिभर्सिटी अफ इन्डोनेसियाका अर्थशास्त्री फैसल बसरीले रेल परियोजनाका लागि आर्थिक सहयोगको घोषणा गरेका थिए। उनले भने, "चीनसँगको व्यवहारमा धेरै 'टेबल मुनि' छन् भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। चीनसँग सहकार्य गर्ने हो भने सफा हुने आशा नगर्नुहोस्।"

जकार्ता-बान्डुङ रेलमार्गको चार वर्षको ढिलाइले सत्तारुढ सरकारका लागि ठूलो अप्ठ्यारो बनेको र ठूला आयोजनाको विकास र वितरणमा चीनको विश्वसनीयतालाई ध्वस्त पार्ने बान्डुङस्थित पडजाद्जारन विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक टेकु रेजास्याहले बताए। "अझै ढिलाइ प्रतिपक्षको लागि आक्रमणको हतियार बन्नेछ," उनले थपे।

आयोजनाको लागत ४० प्रतिशतले बढेको छ। लागत वृद्धि अमेरिकी डलर १.४९ बिलियन पुगेको छ। साथै चिनियाँ ठेकेदारहरूले रेल परियोजनाका लागि ५० वर्षको सहुलियतमा ३० वर्ष थप्न माग गरिरहेका छन्। यसको मतलब चीनले २२ औँ शताब्दीको शुरुआतसम्म रेल परियोजनालाई नियन्त्रण गर्नेछ र ऋणको जालमा फस्ने डर छ। ढिलाइ भएको रेल परियोजना र यसको वित्तीय दायित्वको बारम्बार र तीव्र आलोचना भएको छ। इन्डोनेसियाली सरकारले चिनियाँ बीआरआई लगानीका कारण देश ऋणको जालमा फस्ने छैन भनेर बारम्बार बयान गर्नुपर्छ।

दक्षिण पूर्वी एसियाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रका मानिसहरूमा चिन्ता र आक्रोश बढ्दै गएको छ । इन्डोनेसिया ऋणको जालमा नजिक पुगेको भन्दै लगानीकर्ता र समाचार दिग्गजहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । २०१६ मा परियोजना हस्ताक्षर गर्दा उनले ऋण जालको चेतावनी दिए । "अब चीनले बढेको लागत उच्च ब्याजदरमा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न दबाब दिइरहेको छ।" "यो हाम्रो लागि धेरै निन्दनीय छ।" जकार्ता पोस्टले एक वरिष्ठ सरकारी पर्यवेक्षकलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ।

कडा आलोचनाको सामना गर्दै परियोजना प्रस्तावक इन्डोनेसिया-चीन हाई-स्पिड ट्रेन (केसीआईसी) कन्सोर्टियमले रेल लाइन अगस्टको मध्यमा सञ्चालन हुने घोषणा गर्‍यो। “सेप्टेम्बर र अक्टोबरसम्म ट्रेन सामान्य रूपमा चल्नेछ। हामी नियमावली अनुसार संक्रमणकाल पर्खिरहेका छौँ,’ चिनियाँ ठेकेदारहरूको नेतृत्वमा रहेको केसीआईसी कन्सोर्टियमका प्रवक्ता अमिर मोन्टीले भने।

यद्यपि इन्डोनेसियाको यातायात मन्त्रालय र तीन स्वतन्त्र परामर्शदाताले तयार पारेको आन्तरिक प्रतिवेदनले केसीआईसीको दाबी अवास्तविक र भ्रामक भएको खुलासा गरेको छ। किनकि धेरै अधूरा कामहरू पूरा हुन बाँकी छ र रेल लाइन २०२४ मा मात्र शुरु गर्न सकिन्छ। "अगस्टमा व्यावसायिक सञ्चालनको लक्ष्यलाई डिसेम्बर ३१ सम्ममा सबै निर्माण सम्पन्न गर्न ढिलाइ हुने जोखिम छ," प्रतिवेदनमा भनिएको छ।