मनाङ । विकट हिमाली जिल्ला मनाङमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जङ्गली जडीबुटी बिक्रीबाट रु २६ लाख ४४ हजार दुई सय २९ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
जिल्लामा पर्ने अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र परिसरमा पाइने यार्सागुम्बा, वन लसुन, जिम्बु, टिमुर, निगालो जस्ता जङ्गली जडीबुटी बिक्रीबाट उक्त राजस्व सङ्कलन भएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना कार्यालय मनाङले जनाएको छ ।
यस आवमा यार्सागुम्बा बिक्रीबाट रु २५ लाख ४८ हजार दुई सय, वन लसुनबाट रु ४६ हजार नौ सय ९६, जिम्मु बिक्रीबाट रु ११ हजार ९१, निगालोबाट रु तीन हजार तीन सय ५० र टिम्बर काठबाट ३४ हजार पाँच सय ९२ राजस्व सङ्कलन भएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना कार्यालयका प्रमुख लेखनाथ गौतमले जानकारी दिए । “औषधीय जडीबुटी बिक्री मनाङको मुख्य आयस्रोत मानिन्छ, यसबाट यहाँको आयस्रोत वृद्धि गरेको छ”, उनले भने ।
उनका अनुसार यस आवमा यार्सागुम्बा ८२ दशमलव दुई किलोग्राम, वन लसुन एक हजार पाँच सय ६१ दशमलव दुई किलोग्राम, जिम्मु एक हजार एक सय नौ दशमलव एक किलोग्राम, निगालो तीन हजार तीन सय ५० पिस र टिम्बर काठ चार सय ५८ दशमलव ५९ क्युफिट बिक्री गरिएको छ ।
अघिल्लो आव २०७८/७९ मा जङ्गली जडीबुटी सङ्कलनबाट रु ४० हजार १६ हजार ६४ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पाइने जिम्बु, वन लसुन, गुची च्याउ, निगालो, यार्सागुम्बाजस्ता जङ्गली जडीबुटी सङ्कलन र टिम्बर काठ बिक्रीबाट पनि उक्त राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।
उनका अनुसार गत आवमा जिम्बु दुई हजार तीन सय छ दशमलव पाँच किलोग्राम, वन लसुन एक हजार १७ दशमलव ६५ किलोग्राम, गुची च्याउ ३० दशमलव पाँच किलोग्राम, निगालो एक हजार तीन सय पिस, यार्सागुम्बा एक सय सात दशमलव ०५२ किलोग्राम, टिम्बर एक हजार आठ सय ६७ दशमलव ५८ क्युफिट बिक्री भएको थियो । आव २०७९/८० मा जडीबुटीको तौल कम भए पनि राजस्व भने वृद्धि भएको गौतमले बताए ।
गत वर्ष कोभिड-१९ का कारण जङ्गली जडीबुटी तथा काठ बिक्री गर्न समस्या हुँदा राजस्वमा कमी आएको थियो । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष समस्या समाधान हुँदै जानुले जडीबुटी सङ्कलनमा सहज हुँदा राजस्वमा वृद्धि भएको गौतमले बताए।
उनका अनुसार सङ्कलित राजस्व सङ्घीय सरकारअन्तर्गत वितीय आयोगमा पठाइनेछ । वित्तीय आयोगले ५० प्रतिशत सङ्घ सरकारमा राखी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा २५/२५ प्रतिशत राजस्व पठाइने प्रावधान रहेको छ ।
मनाङमा जडीबुटी सङ्कलनबाट हुने आम्दानी स्थानीय तह मातहत राख्न सकिएमा आन्तरिक आय वृद्धि हुने स्थानीय तहको अनुमान छ । स्थानीय तहलाई आन्तरिकरूपमै सवल बनाउने उद्देश्यअनुरूप अगाडि बढ्ने लक्ष्य पूर्ति गर्न सहयोग पुग्ने स्थानीय तहको बुझाइ छ । धेरै आय स्रोत स्थानीय सरकारमा भएको अवस्थामा पनि सङ्घ सरकारलाई पठाउनुपर्ने प्रावधानले आय कम भएको स्थानीय तहको गुनासो छ ।
जिल्लाका चार वटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाबाट जङ्गली जडीबुटी सङ्कलन भएको उनले बताए । सबैभन्दा कम सडक सञ्जालबाट नजोडिएको नार्पाभूमि गाउँपालिकाबाट जङ्गली जडीबुटी सङ्कलन भएको उनले जानकारी दिए ।
ठेकेदारले जङ्गली जडीबुटी सङ्कलनका लागि ठेक्का लिने र बाहिरबाट सङ्कलनकर्ता ल्याएर टिपिने गरिन्छ । ठेकेदारले कममा रु ३० हजारदेखि ४० हजारसम्म पुर्जी काटेर ठेक्कामा जङ्गली जडीबुटी सङ्कलन गर्दछन् । करिब दुई महिना खर्कमा बसेर ज्यालादार मजुदरले जङ्गली जडीबुटी सङ्कलन गर्ने गर्दछन् । -रासस
