काठमाडौं । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ चीन सरकारले अघि सारेको ‘जीवन्त गाउँ’ परियोजना सिन्धुपाल्चोकबाट शुरु भएको छ ।
चीन सरकारले सिन्धुपाल्चोकको कुविण्डेलाई जीवन्त गाउँ बनाउने भएको हो । सोमबार पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र नेपालका लागि चिनियाँ दूतावासका आर्थिक तथा वाणिज्य काउन्सुलर सियूले चीन-दक्षिण एसियाली मुलुक गरिबी निवारण तथा विकास सहयोग केन्द्रको ‘जीवन्त गाउँ’ नमूना परियोजनाको संयुक्तरूपमा उद्घाटन गरे ।
परियोजनाअन्तर्गत जीवन्त गाउँका लागि चौतारा साँगा चोकगढी नगरपालिका-४ कुविण्डेलाई कृषि र पशुपालनका लागि चीन सरकारले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने छ । दूध पकेट क्षेत्रका रूपमा परिचित कुविण्डेलाई कृषि र पशुपालनमार्फत नै जीवन्त गाउँ बनाउने योजना रहेको चिनियाँ अधिकारीले बताएका छन् । कुविण्डेलाई जीवन्त गाउँ बनाउन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको भन्दै काउन्सुलर सियुले सो परियोजना दक्षिण एसियामा नै पहिलोपटक नेपालको सिन्धुपाल्चोकबाट शुरु गरेको बताए ।
उनले कुविण्डेलाई पहिलो चरणमा कृषि र पशुपालनका लागि सहयोग गर्ने र सो सँगै सडक, शिक्षा, खानेपानी जस्ता पूर्वाधारमा सहयोग गर्दै जाने योजना रहेको बताए ।
पूर्वसभामुख सापकोटाले जीवन्त गाउँ परियोजनामार्फत कुविण्डेलाई जीवन्त गाउँ बनाउने चिनियाँ परियोजनालाई सबैले सघाउनुपर्ने बताए । समारोहमा कृषि तथा ग्रामीण विकास आयोग चीनका निर्देशक लि जिउहोङ र साउथवेष्ट विश्वविद्यालय चीनका लि छुयेङले परियोजनाबाट कुविण्डे जीवन्त गाउँ बन्नुका साथै आर्थिक स्तरोन्नतिका लागि परियोजना वरदान सावित बताए ।
समारोहमा काउन्सुलर सियुले कुविण्डे दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष प्रेम सापकोटालाई दूध प्याकिङ मेसिन हस्तान्तरण गरे । साथै पूर्वसभामुख सापकोटा र काउन्सुलर सियुले संयुक्तरूपमा वडा ४ का चार सय ३६ विद्यार्थीलाई १८ किसिमका शैक्षिक र स्वास्थ्य सामग्रीसहितको विद्यालय झोला वितरण गरे ।
नगरपालिकाको कुनै एक गाउँलाई नमूना गाउँ बनाउनका लागि नगरपालिकाको योजना रहेको र सोअनुसार कूटनीतिक पहलद्वारा कुविण्डेलाई जीवन्त गाउँका रूपमा विकास गर्न चीन सरकार सहमत भएको नगरप्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटाले बताए । चीन सरकारले यो परियोजनका लागि नेपालका पाँच गाउँलाई छनोट गरे पनि अन्तिममा कुविण्डेलाई रोजेको हो । भूगोल, हावापानी, वातावरण र रहनसहनको अध्ययन पश्चात जीवन्त गाउँ परियोजनाअन्तर्गत कुविण्डे चीन सरकारको रोजाइमा परेको हो ।
