काठमाडौँ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (चिविराप्र) वीर अस्पतालका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेल राजनीतिक दलका संगठित सदस्य रहेको भन्दै तत्काल निलम्बन गर्न माग गरिएको समाचार बाहिर आएसँगै उनको नाम संगठित दलको सदस्यता नदेखिने बनाइएको छ ।
वीर अस्पतालका उजुरीकर्ता कर्मचारीले डा. पौडेल एमालेको संगठित सदस्य रहेको प्रमाण एमालेको आधिकारिक वेबसाइटमा भेटेको भन्दै निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र स्वास्थ्य मन्त्री समक्ष पेश गरेका थिए ।
यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यसचिवको कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, अख्तियार, निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतका निकायमा उजुरी परेको थियो ।
उनीहरुले पौडेल उक्त पदमा रहन योग्य नरहेको भन्दै उनी विरुद्द विभिन्न निकायमा उजुरी हालेका थिए ।
तर यसको समाचार आएसँगै उनको नाम एमालेको आधिकारिक साइटबाट हटेको छ । डा पौडेलले आफ्नो नाम नभेट्ने बनाएर वीर अस्पतालका कर्मचारीलाई विभित्र किसिमले धम्की दिने, थर्काउने लगायतका कार्य गरेको पीडित एक कर्मचारीले बताए ।
समाचार प्रकाशित भएपछि एमालेको आधिकारिक वेभसाइट (https://cpnuml.org) मा सोमबार बिहान ८ बजेसम्म डा पौडेलको मोबाइल नं राख्दा संगठित सदस्यको नामावली देखिएको तर त्यसपछि उक्त साइटमा सो मोबाइल नंबर राख्दा कुनै डाटा नभेटिएको उनले बताए ।
पौडेलका बारेमा वीरका कर्मचारीले सोमबार मात्रै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा एमालेको दलसँग आवद्द र जनसंगठनको महासचिव भएको उजुरी पेश गरेका थिए ।
डा. पौडेल एमालेको जनसंगठन राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ नेपालका महासचिवसमेत हुन् । एमालेको वेबसाइटबाट उनको नाम हटाइएको भए पनि महासचिव पद भने कायमै छ ।
डा. पौडेल मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको एमाले सहभागी सरकारले गत फागुन ५ गते अस्पतालको निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । उनलाई तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री एवं हालका एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले नियुक्त गरेका थिए ।
गिरी सरकारबाट हटे पनि एमालेको प्रभाव वीर अस्पतालमा कायम राख्न पौडेललाई नियुक्त गरेका हुन् । पौडेल सहप्राध्यापक तथा वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जन दशौँ तहका नेपाल सरकार स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी हुन् ।
पौडेल नेपाल चिकित्सक संघको अध्यक्षमा चुनाव लडे पनि पराजित भएका थिए ।
डा. पौडेलको नियुक्ति पत्रमा चि. वि. रा. प्र. ऐन, २०६३ को दफा २० अनुसार र चि. वि. रा. प्र. (बैठक संचालन, पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार एवम् पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी) नियमावली २०६४ को नियम ११(२) बमोजिम हुने गरि चि. वि. रा. प्र. वीर अस्पतालको निर्देशकको पदमा नियुक्ति गरेको उल्लेख छ ।
तर,राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) मा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था छ ।
चि. वि. रा. प्र. वीर अस्पतालको ऐन २०६३ को दफा २० तथा चि. वि. रा. प्र. बैठक सञ्चालन, पदाधिकारीको काम कर्तव्य र अधिकार एवम् पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी नियमावली २०६४ को नियम ११ मा वीर अस्पतालको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा निर्देशक रहने व्यवस्था छ ।
उनको विषयमा निर्वाचन आयोगले एमाले पार्टी, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जानकारी मागेको छ । यसैगरी अख्तियारले पनि छानबिन गरिरहेको छ ।
यस्तो छ उजुरीकर्ताले दिएको निवेदनः
सम्माननीय,माननीय,श्रीमान ज्यू
प्रस्तुत विषयमा चि वि रा प्र वीर अस्पताल को ऐन २०६३ को दफा २० तथा चि वि रा प्र बैठक सञ्चालन ,पदाधिकारी को काम कर्तव्य र अधिकार एंव पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धि नियमावली २०६४ को नियम ११ मा वीर अस्पताल को प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा निर्देशक रहने ब्यवस्था छ । वीर अस्पतालको निर्देशक प्रतिष्ठान मा कम्तीमा सह प्राध्यापक वा सो सरह पदमा कार्यरत चिकित्सक मध्य बाट नियुक्ति हुने ब्यवस्था छ । हाल वीर अस्पताल का निर्देशक डा सन्तोष पौडेल ( कर्मचारी संकेत न १९३४०१)) सह प्राध्यापक तथा वरिष्ठ कन्सल्टेनट अर्थोपेडिक सर्जन दशौँ तह का नेपाल सरकार स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी हुन् । उनी हाल नेकपा एमालेको संगठित सदस्य तथा जनसङ्गठन राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ नेपाल को महासचिव पदमा कार्यरत छन् सो जनसंगठन नेकपा एमालेको विधान संशोधनसहित २०४९ को धारा ९१ अनुसार गठन भएको हो । विधानको धारा ९१ मा भनिएको छ जनसंङ्गठनले पार्टीको घोषित वैचारिक तथा नितिगत मार्गदर्शन मा परिचालित हुने छ र उनीहरुले पार्टीको नीति अनुरुप परिचालित हुने छ । जसमा भनिएको छ सो कारणले गर्दा निज निर्देशक डा सन्तोष पौडेल वीर अस्पतालको निर्देशक पदमा बस्न अयोग्य भएका ले तत्काल निलम्बन गरि कारवाहि गरियोस् ।
निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐन २०७३ दफा १४ को (ग), नेकपा एमाले जनसंगठन समन्वय सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ अध्याय तीन र चार, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ संशोधन सहितको दफा ५५ (कुनै राजनैनिक संगठन वा दलमा भाग लिन हुँदैन भन्ने छ),अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग दफा ११ , निजामती सेवा नियमावली २०५०, निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली २०६५ नियम १२ , नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५ , श्रम ऐन,नियमावली विपरीत १० औँ तहको कार्यालय प्रमुख डा सन्तोष पौडेल राजनीतिक दल र संगठन मा आवद्ध रहेकोले निजलाई आवश्यक छानबिन गरी कारबाही गरी पाऊँ। निजको सम्बन्धमा आवद्धता देखिने प्रमाण यसै साथ पेश गरेका छौँ ।
ट्रमामा अनियमितताको छुट्टै उजुरी
पौडेलका बारेमा विगतमा ट्रमा सेन्टरमा हुँदा व्यापक अनियमितता गरेको भनी यसअघि नै विभित्र निकायमा उजुरी परेको छ । त्यसको अनुसन्धान चलिरहेको छ ।
