काठमाडौँ । गत साउन ३ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिइसकेको करिब सय किलो तस्करीको सुन बरामद भएको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठबीच खटपट शुरु भएको छ ।
विमानस्थलबाट तस्करी भएको करिब सय किलो सुन तस्करीमा प्रहरीलाई संलग्नता नगराएको विषयमा प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीबीच खटपट भएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री श्रेष्ठ, प्रहरी प्रमुख वसन्तबहादुर कुँवर, राजस्व अनुसन्धान विभागका प्रमुख नवराज ढुंगाना र सीआईबी प्रमुख किरण बज्राचार्यबीच बिहीबार भएको छलफलमा उनीहरुबीच सवाल जवाफ नै भएको थियो ।
अघिल्लो दिन गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुरक्षा अंगका प्रमुखसँग सो विषयमा छलफल गरेको र प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिन खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले श्रेष्ठसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि उनीहरुबीच भनाभन भएको थियो । बुधबार साँझ गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरीका आईजीपी र तीन एआईजीसँग यो विषयमा छलफल गरेका थिए ।
राजश्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अस्वीकार गरेपछि श्रेष्ठले अनुसन्धान निचोडमा पुर्याउन कठिन हुने र सरकारको काम प्रभावकारी नदेखिने बताएका थिए ।
‘गृहमन्त्रीज्यूले राजश्वको काम निरन्तर दिनुपर्ने तर संगठित अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीलाई सहभागी गराउनु पर्ने धारणा राख्नु भएको थियो तर प्रधानमन्त्रीज्यूले मान्नु भएन’, छलफलमा सहभागीमध्ये एकले भने ।
बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिन दलबलसहित पुगेका गृहमन्त्री श्रेष्ठ प्रधानमन्त्रीको छलफलपछि आफ्नो मन्त्रालय नगई बाहिरिएका थिए । ‘प्रहरी प्रमुख कुँवर र सीआईबी प्रमुख बज्राचार्यलाई लिएर प्रधानमन्त्री निवासमा पुगेका गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन प्रकरणको अनुसन्धान प्रहरीलाइ दिनु पर्ने प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेपछि गृह मन्त्रालय नगई बाहिरएका छन्’, स्रोतले भन्यो ।
विभागको टोलीले साउन ३ गते करिब सय किलो सुन बरामद गरेपछि अनुसन्धानको जिम्मा प्रहरीलाई दिनुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए । तर गृहमन्त्रीको सो चाहनामा प्रधानमन्त्रीले बवास्ता गरेका थिए ।
तस्करी भएको सय किलो सुन प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदवारमा छलफल मात्र भएको छैन सदन स्थगित भएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरिरहेको छ ।
एमालेले उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्दै सदन अवरोध गरिरहेको छ । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभाग आफैँ शक्तिशाली भएकाले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको आवश्यक नपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
