arrow

नीतिगत स्थिरता भए मात्र लगानी बढाउन सकिन्छ : अध्यक्ष ढकाल

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८० साउन २४ बुधबार
chandra-dhakal-fncci-janakpur-chairperson.jpg

काठमाडौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आन्तरिक तथा बाह्य दुवै लगानी वृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरता अन्त्यता आवश्यक रहने बताएका छन्

बुधवार जनकपुरधाममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मधेस प्रदेश कार्यालयको भवन उद्घाटन समारोहलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले स्वदेशी तथा विदेशी दुवै लगानीका लागि नीतिगत स्थिरता जरुरी रहेको बताए। 

“नीतिगत अस्थिरताले गर्दा लगानीमैत्री वातावरण बन्न सक्दैन। कुनै पनि मुलुकको कानुन, नीति अस्थिर भयो भने स्वदेशी होस् वा विदेशी दुवै लगानी भित्र्याउन सकिँदैन। त्यसैले हामीले सबै भन्दा पहिले नीतिगत स्थिरता बनाउन जरुरी हुन्छ। तब मात्र लगानी भित्र्याउन सकिन्छ र लगानीले प्रतिफल पाउने अवस्था पनि रहन्छ,” उनले भने।

महासङ्घमा नयाँ कार्यसमिति आइसकेपछि विभिन्न फोरमबाट लगानीको वातावरण बनाउन पहल गरिरहेको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले लगानीमैत्री वातावरण बन्न सकेमा आन्तरिक वा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन समस्या नहुने पनि बताए।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको समयमा नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरूको नेतृत्व गर्दै महासङ्घले भारतीय उद्योगी व्यवसायीहरूसँग दुई देशबीच लगानी तथा व्यावसायिक सम्बन्धमा छलफल भएको बारेमा बताउँदै अध्यक्ष ढकालले लगानीको वातावरण बनेमा भारतीय लगानी विस्तार गर्न सकिने पनि बताए।

“प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको समयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र भारतीय उद्योग परि सङ्घले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको बिजनेस फोरममा दुई देशका व्यवसायीहरू बीच पनि सौहार्दपूर्ण छलफल भएको थियो। कार्यक्रममा नेपालका प्रधानमन्त्रीज्यू, दुई देशका मन्त्रीज्यूहरू, प्रतिष्ठित उद्यमी व्यवसायीहरूको उपस्थिति र गहन छलफलबाट दुई देशबीच व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तार गर्न सहयोग पुग्नेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ,” उनले भने।

उनले त्यसको लगत्तै बङ्गलादेशमा आयोजना भएको बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रहरूको छलफलबाट बिम्स्टेक बिजनेस फोरम गठन देखि सदस्य राष्ट्रहरू बीच व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको समेत बताए।

अहिलेको जटिल आर्थिक परिस्थितिमा निजी क्षेत्रको एउटै आवाज बनाएर राज्य र यसका अन्य निकायसँग पैरवी गर्ने काम भइरहेको बताउँदै उनले निजी क्षेत्रका तीन वटा छाता सङ्गठनहरूले बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा साझा धारणा बनाई सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई सुझाव दिएको बताए।

मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन पुराना कानूनी जटिलताहरूलाई बिस्तारै परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको समेत बताए। “हामी हरेक फोरमबाट पुराना कानूनी जटिलताहरू हटाउन, नयाँ कानून बनाउन र लगानीका लागि वातावरण बनाउन राज्यका विभिन्न निकायहरूसँग पैरवी गरिरहेका छौँ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ