भ्यानकुभर । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत ग्लोबल इनभ्यारोमेन्ट फ्यासिलिटी (जीईएफ) को उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । सातौँ विश्व सम्मेलनको प्लेनरी सेसनबाट आजको बैठकमा गणतन्त्र पानामाको प्रस्ताव तथा नेदरल्याडको समर्थनमा मन्त्री महत उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् ।
यस अगाडि मन्त्री डा. महतले विश्व वातावरण कोषको एसेम्वली बैठकमा सम्बोधन गर्दै नेपालले कूल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत वन संरक्षण गरी समग्र मानव समुदायको लागि स्वच्छ अक्सिजन प्रवाह गरेको बताए । साथै उनले दक्षिण एसियाका एक अर्बभन्दा बढी जनसंख्याको लागि पानीको श्रोत रहेको विषय विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराए ।
यसैगरी नेपालले जैविक विविधताको संरक्षणमा इमान्दार प्रयत्न गरिरहेको साथै दुर्लभ तथा संकटापन्न जंगली जनावर तथा प्रजातीहरुको संरक्षण गरेको र सोको नतिजा स्वरुप बाघ तथा गैँडाको संख्यामा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको उनले बताए ।
यस्ता वन तथा वन्यजन्य सम्पदा नेपालको लागि मात्र नभइ विश्व मानव समुदायकै सम्पदाको रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै यी प्रयासका वाबजुत पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका दृष्टिकोणले उच्च जोखिममा पर्दछ । नेपाल विश्वको १० औँ जोखिमयुक्त मुलुक भएको र पछिल्ला दिनहरुमा बाढी पहिरो अतिवृष्टि सुख्खा साथै हिमताल विस्फोटको जोखिमसमेत बढेको बताए ।
नेपालको तापक्रम सन् २०३० सम्ममा ०.५ देखि २.० डिग्री सेल्सियसले बढ्ने अनुमान रहेको र यसबाट हुने असर र प्रभावसँग सामना गर्न सन् २०५० सम्ममा ५० अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी लगानी आवश्यक रहेकोतर्फ डा महतले सहभागीहरुको ध्यानाकर्षण गराए ।
महतले जलवायु वित्तबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै यसै एसेम्वलीबाट अनुमोदित विश्व जैविक विविधता खाका कोष लगायतका श्रोत अति प्रभावित मुलुकहरुमा केन्द्रित गर्न अनुरोध गरे । उनले जबसम्म एकीकृत र समुच्च रुपमा कार्यान्वयन गरिँर्दैन तबसम्म कोषको आकार मात्र बढाएर खासै प्रभावकारी नहुने धारणा राखे ।
जलवायु परिवर्तन जोखिम उच्च भएका देशहरुकोसमेत प्रतिनिधित्व गर्दै लगानी आयोजनाहरुको गुणस्तर बढाउन स्थानीय जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
उनले मानव विकासको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण लगानी नगर्दासम्म वातावरणीय दिगोपना हासिल हुन नसक्ने बताए । अर्थमन्त्री डा. महतले वातावरणीय कोषका कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिँदै आयोजनामा ठोस तथा पहिचानयुक्त क्रियाकलाप समावेश गर्न र आयोजनाका मुख्य क्रियाकलापमा लगानी केन्द्रित गर्न जोड दिए ।
यसैगरी उनले जलवायु परिवर्तनको बहुआयामिक असरलाई सम्बोधन गर्न उच्चस्तरको सहकार्य र सबैको योगदान आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
