काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयले सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुको लागि काज सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्न देशभरका इकाईहरुलाई परिपत्र गरेको छ । 

व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखी आफ्नो अनुकूल कार्यालयमा काज कार्यरत रहने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने गरी काज सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड तयार पारेको हो । 
    
वास्तविक समस्या भएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुलाई अधिकतम ६ महिना अवधिको लागि आफूलाई पायक पर्ने कार्यालयमा काजमा कार्यरत रहन निवेदन दिन सक्ने र उक्त समस्यालाई मध्यनजर गरी विभागले ६ महिना अवधिसम्म मात्र काज स्वीकृत गर्ने मापदण्ड बनाएर सोमबार परिपत्र गरिएको हो । 
 
काज स्वीकृत भएका कर्मचारीहरुले ६ महिना भन्दा बढी काज बस्नको लागि कबुलियतनामाको फाराम भरी दस्तखत गर्नुपर्ने तथा कबुलियतनामा उल्लेख भए अनुसारको सर्तनामा स्वीकृत भएको ६ महिना काज सुविधा उपयोग गरिसके पश्चात लागू हुनेछ । 

६ महिना काज सुविधा पश्चात कर्मचारी सम्बन्धित दरबन्दीमा अनिवार्य रुपमा हाजिर हुनुपर्ने छ । तोकिएको समय अवधिभित्र आफ्नो समस्यालाई समाधान गरी सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुन नगएमा कबुलियतनामा फाराममा उल्लेख भएका कल्याणकारी सेवा सुविधा, अनपोल तथा एफपीयु मिशन, विदेश तालिम तथा अन्य निकायबाट संचालन हुने तालिम, कमाण्ड लगायतका सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने छ ।

 साथै थप काज बस्ने कर्मचारीहरुलाई वृत्तिविकास अन्तर्गत बढुवामा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी वार्षिक कार्यसम्पादन र चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारी वापतको मुल्याङ्कन अङ्क कम मात्रामा दिइने छ । 

हाल काजमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुलाई नयाँ मापदण्ड अनुसार असोज २२ गतेदेखि लागू हुने गरी ६ महिना अवधि दिइने छ त्यसपछि तोकिएको दरबन्दीमा अनिवार्य हाजिर हुनुपर्ने छ । 

अस्थायी कार्यालयहरुमा संगठनले आवश्यक ठानी काज खटाइएका तथा स्वास्थ्य, संचार तथा इन्जिनियरिङ, लेखा, कानून एवं प्राविधिक समूहतर्फका कर्मचारीहरुलाई आवश्यकता अनुसार काज खटाइ कामकाज गर्न सक्ने छन्, भने सो सेवा तथा समूहभित्रका कर्मचारीहरुले भने कबुलियतनामा फाराम भर्नुपर्ने छैन । 

एक पटक काजको सुविधा लिइसकेका कर्मचारीले कम्तीमा २ वर्षसम्म काजको अर्को सुविधा प्राप्त गर्ने छैन । कबुलियतनामा सर्तको समयावधिको विवरण ६–६ महिनामा अद्यावधिक गरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गतको कल्याणकारी सेवा केन्द्र, यूएन मिशन शाखा, तालिम शाखा, कर्मचारी प्रशासन शाखा, सामान्य प्रशासन शाखामा अनिवार्य जानकारी गराउनसमेत भनिएको छ ।     

काजमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सम्भव भएसम्म सरुवा मिलान गर्दा प्राथमिकता दिइ दरबन्दी कायम गर्नुकासाथै भुगोल, यातायात लगायतका सुविधाका दृष्टिकोणले सबै कार्यालयहरुमा समान आकर्षण हुन नसक्ने भएको हुँदा संगठनलाई प्राप्त जिम्मेवारी वहन गर्न तोकिएको दरबन्दी संरचना र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न देशका जुनसुकै ठाउँहरुमा खटिइ कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले संगठनले लिएको नयाँ नीतिसँगै सेवा सुविधा र कमाण्ड लगायतका क्षेत्रहरुमा समान अवसर दिइने संगठनको नीति रहेको सहप्रवक्ता शैलेन्द्र थापाले बताएका छन् ।