काठमाडौँ । मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वको आर्थिक प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै जी-७ राष्ट्रका व्यापार मन्त्रीहरूको समूहले आइतबार चीन र रूसमाथि कटाक्ष गरेको छ ।
जापानमा भएको वार्तापछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा रूसले जुलाईमा ‘ब्ल्याक सी’बाट सुरक्षित खाद्यान्न ढुवानीको अनुमति दिने सम्झौताबाट बाहिरिएपछि ‘युक्रेनी खाद्यान्न निर्यात पूर्वाधार ध्वस्त पारेको’ भन्दै आलोचना गरेको थियो ।
कुनै पनि देशको नाम नलिइकन जी-७ को वक्तव्यमा ‘आर्थिक निर्भरतालाई हतियार बनाउने कार्य’ र ’महत्वपूर्ण खनिजपदार्थमा हालैको निर्यात नियन्त्रणका उपायहरूप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको’ पनि उल्लेख गरिएको छ ।
चीनले अन्य देशलाई राजनीतिक रूपमा दबाब दिन व्यापार प्रतिबन्धहरू प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ । चीनले हालै केही प्रकारका विद्युतीय वाहन ब्याट्रीहरू बनाउनको लागि महत्वपूर्ण मानिने ग्रेफाइटमा निर्यातमा प्रतिबन्धहरू लगाएको छ ।
अमेरिकाले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) मा चीनको कामलाई सुस्त बनाउने प्रयासमा उच्च प्रविधियुक्त माइक्रोचिप्सको आप्रर्तिमा नयाँ प्रतिबन्ध लगाएको केही दिनपछि यो कदम चालिएको हो ।
टोकियोले फुकुशिमा आणविक केन्द्रबाट प्रशोधित फोहोर पानी छोड्न सुरु गरेदेखि नै चीन र रूसले जापानी समुद्री खाना आयातमा लगाएको प्रतिबन्धप्रति अर्को स्पष्ट संकेत गर्दै जी-७ राष्ट्रहरूले कुनै पनि प्रतिबन्ध ‘विज्ञानमा आधारित र विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार मात्र लागू हुनुपर्ने’ बताएका छन् ।
उक्त पत्रमा मध्यपूर्वको बारेमा कुनै प्रत्यक्ष उल्लेख गरिएको छैन ।
तर जापानको ओसाकामा भएको बैठकको सह-अध्यक्षता गरेका जापानका विदेशमन्त्री योको कामिकावाले इजरायल र प्यालेस्टाइनको पछिल्लो अवस्थाका कारण अनिश्चितता अझै बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
जी-७ मा वर्तमान अध्यक्ष जापान, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिकाका साथै युरोपेली सङ्घ रहेका छन् । सन् २०१४ सम्म यसले रूसलाई सदस्यका रूपमा समेटेको थियो ।
ओसाकामा भएको वार्तामा भारत, अस्ट्रेलिया, चिली, केन्या र इन्डोनेसियालगायत अन्य देशका प्रतिनिधि, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि सहभागी थिए ।
