यस्तो छ रिगलको कैद मिनाहामा सर्वोच्चको परमादेश [भिडियो]
कैद छुटको निर्णय गर्दा कारागार नियमावलीको व्यवस्थासँगै पीडितको सहमति लिनुपर्ने
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८० कार्तिक १६ बिहिबार
728
Shares
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय पाएका योगराज ढकाल (रिगल) को कैद मिनाहा दिने निर्णय बदर गरेको छ । न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको इजलासले संविधान दिवसमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको कैद सजाय मिनाहा गर्ने निर्णय बदर गर्ने आदेश दिएको हो ।
इजलासले रिगललाई बाँकी कैद माफी दिने निर्णय ‘अपराध पीडितको हक प्रतिकुल देखिएको’ जनाएको छ । साथै उनलाई तत्काल थुनामा पठाउन उत्प्रेषणको आदेश समेत दिएको छ । अदालतको आदेश सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले प्रत्यर्थीमध्येका रिगल ढकाललाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा शुरु बाँके जिल्ला र उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालको इजलासबाट हुने ठहर गरिएको जन्मकैदको सजायमध्ये भुक्तान गर्न बाँकी कैद सजाय कट्टा गर्ने, कम गर्ने छोट्याउने गरी भएका कामकारबाहीलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय र सो सम्बन्धी पत्राचार सम्बन्धीसमेतको उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने बताए ।
उनले निज प्रत्यर्थी रिगल ढकाललाई तत्काल पक्राउ गरी माथि उल्लेख भए बमोजिमको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ठहर भएको जन्मकैदमध्ये निजबाट असुल उपर हुन बाँकी देखिएको ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन कैद निजलाई कारगारमा राखि कानूनबमोजिम असुल गर्नु भनि प्रत्यर्थीहरुको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर गरेको बताए ।
त्यस्तै अदालतले कैद कट्टी गर्ने, कम गर्ने, छोट्याउने वा मिनाहा दिने जस्ता काम कारबाही र निर्णय गर्दा कानूनद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहनेगरी निजको सहमति,मञ्जुरी समेत लिइ पीडितलाई सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गरी यस अदालतको आदेश र प्रतिपादित सिद्धान्तहरुसहित कानूनमा उल्लेख भएका अन्य शर्तहरुको समेत समुचित रुपमा अनुशण गरी तथा आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक हीत, चासो र सरोकारका विषयतर्फ दृष्टिगत गरी सजाय कम गर्ने वा हटाउने निर्णय गर्न आदेश दिएको छ ।
