इस्लामाबाद। विश्व बैङ्कले पाकिस्तानका प्रमुख र महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूबाट कर सङ्कलनमा वृद्धि गर्न आह्वान गरेको छ र कर सङ्कलन आफ्नो वित्तीय आवश्यकताहरू पूरा गर्न अपर्याप्त भएको दाबी गरेको छ एआरवाई न्यूजले बुधवार रिपोर्ट गरेको छ।

रिपोर्टलाई उद्धृत गर्दै एआरवाई न्यूजले प्रगतिशील देशको कर–जिडिपी अनुपात कम्तीमा १५ प्रतिशत हुनुपर्ने बताए पनि पाकिस्तानमा ११ दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै छ।

विश्व बैङ्कले पाकिस्तानमा कर सङ्कलनलाई यस क्षेत्रमा सबैभन्दा कम भएको भन्दै पाकिस्तानमा कर सङ्कलनमा सुधार नभएको सुझाव दिएको छ। देशले ठूला क्षेत्रबाट कर सङ्कलन बढाउनुपर्ने र आयकर, बिक्रीकर र भन्सार छुट हटाउन पनि सुझाव दिएको छ।

विश्व बैङ्कले जग्गाको स्वामित्व अभिलेखलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र र राष्ट्रिय कर नम्बरसँग जोडेर सम्पत्ति करको दरलाई बजार मूल्यमा जोड्ने प्रस्ताव गरेको छ। आयकर, बिक्री कर र भन्सारमा छुट हटाउन सिफारिससँगै विश्व बैङ्कले विभिन्न वस्तुमा १८ प्रतिशतको मानक जीएसटी (सामान्य बिक्री कर) दर लगाउन सुझाव दिएको छ।

प्रतिवेदनमा वार्षिक ६ लाखभन्दा कम आम्दानी गर्ने व्यक्तिलाई करको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले कृषि, सम्पत्ति, घरजग्गा, खुद्रा र चुरोट क्षेत्रमा थप कर लगाउनुका साथै विलासिताका वस्तुमा लाग्ने कर घटाउन पनि सिफारिस गरेको छ।

विश्व बैङ्कका अनुसार कर छुटका कारण पाकिस्तानले राजस्वमा ठूलो नोक्सानी बेहोरिरहेको छ। पाकिस्तान गम्भीर आर्थिक सङ्कट र बढ्दो मुद्रास्फीतिसँग जुधिरहेको बेला, पाकिस्तानी जनताको यो वित्तीय सुरक्षा जाल घटेको देखिन्छ।

यी बचतहरू, चाहे नगद वा सुन जस्ता सम्पत्तिहरूमा, परम्परागत रूपमा महत्त्वपूर्ण खर्चहरू जस्तै विवाह, अप्रत्याशित रोग वा व्यापार घाटाको लागि आरक्षित गरिएको थियो तर परिवारहरूले बिजुलीको बिल, विद्यालय शुल्कलगायत दैनिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न आफ्नो बचतमा डुब्न बाध्य भइरहेका छन्।

आईएमएफले पाकिस्तानलाई आफ्नो ऋण चुक्तामा डिफल्ट हुनबाट जोगिन सहयोग गर्न अमेरिकी डलर ३ बिलियन बेल आउट स्वीकृत गरे पनि इस्लामाबादले ऋणदाताले लगाएका सबै सर्तहरू लागू गर्न गाह्रो भइरहेको छ।