काठमाडौँ । मुलुक आर्थिक संकटमा परेको र भूकम्पले थिलथिलो पारेको अवस्थामा एकपछि अर्को उच्च पदस्थ अधिकारीहरु विदेश भ्रमणमा निस्केका छन् । आइतबार राति राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा सात प्रदेशका सभामुख र उपसभामुख अस्ट्रेलिया उडेका छन् । 

वित्तीय तथा प्रशासनिक विनियोजनसम्बन्धी संसदीय अभ्यासको अध्ययन भ्रमण कार्यक्रमअन्तर्गत अध्यक्ष तिमिल्सिना नेतृत्वको १२ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल अस्ट्रेलिया गएको हो । 

मुलुकमा आर्थिक संकट परेको भन्दै सरकारले वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने वचनबद्धता विपरीत उच्च पदस्थ अधिकारीहरु विदश भ्रमणमा गएका हुन् ।  

संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को संसद सहयोग परियोजना अन्तर्गत अध्ययन भ्रमण भइरहेको संघीय संसदका प्रवक्ता एकराम गिरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

 यूएनडीपी नेपाल र संघीय संसद सचिवालयबीच समझदारी भई संघीय संसद र प्रदेश सभाहरूमा संसद सहयोग परियोजना सञ्चालित छ । प्रतिनिधिमण्डलले  अष्ट्रेलियाको संसद र न्यू साउथ वेल्स तथा भिक्टोरिया प्रान्तका प्रान्तीय संसदहरूमा विभिन्न भेटघाट तथा अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम गर्नेछ ।  

प्रतिनिधिमण्डलमा सुदूरपचिम प्रदेश सभाका सभामुख भीमबहादुर भण्डारी, कर्णालीका नन्दा गुरुङ, गण्डकीका कृष्णप्रसाद धिताल, कोशीका उपसभामुख सृजना दनुवार, मधेशका  उपसभामुख बबिताकुमारी राउत ईश्वर, बागमतीका  उपसभामुख अप्सरा चापागाईं खत्री र लुम्बिनीका उपसभामुख मेनुका खाँड केसी छन् । 

यस्तै मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मिया अन्सारी, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य पुष्पराज तिमिल्सिना, संघीय संसद सचिवालयका प्रमुख पुस्तकालय अधिकृत कमलादेवी शर्मा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका स्वकीय सचिव ऋचा पोखरेल पनि भ्रमण टोलीमा छन् । भ्रमण सम्पन्न गरी अध्यक्ष तिमिल्सिना मंसिर १८ गते र टोलीका अन्य सदस्य मंसिर १६ मा नेपाल आइपुग्ने कार्यक्रम छ ।

त्यस्तै बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा उनको सचिवालयको टिमसमेत विदेश भ्रमणमा निस्कदैछ । यसअघि शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्रमोहन श्रेष्ठ तथा मन्त्रालयका सहसचिव विनु बज्राचार्य एक हप्ता लामो जापान भ्रमण पूरा गरेर गत हप्तामात्र स्वदेश फर्किएका थिए । 

स्मार्ट सिटीसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भाग लिन उनीहरू जापान पुगेका थिए । यो कार्यक्रमको सबै खर्च नेपाल सरकारले नै व्यहोरेको थियो । आगामी फागुनमा ५८ वर्षीय उमेर हदको कारण श्रेष्ठ अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । 

अवकाशमा जानुअघि उनले विदेश भ्रमण भ्याएका हुुन् । कर्मचारीहरु विदेश भ्रमणसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार अवकाश पाउनै लागेको कर्मचारीले सामान्यतः विदेश भ्रमण गर्न पाउँदैनन । 

अवकाश पाउन लागेका कर्मचारीको विदेश भ्रमण राज्यका लागि अनुत्पादक खर्च हो । तत्कालीन शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ पनि अवकाशको एक साताअघि मात्र असोजमा सरकारी खर्चबाट विदेश भ्रमणमा गएका थिए । 

उनी शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङको नेतृत्वमा नेदरल्याण्ड्स, जर्मनी, फ्रान्स लगायतका देशमा भ्रमण गर्न गएका थिए । भ्रमणमा मन्त्रालयका सहसचिव दिलीप भण्डारी, नगर विकास कोषका कृष्णप्रसाद सापकोटा लगायतका कर्मचारी पनि सहभागी थिए । 

त्यस भ्रमणको करिब एक महिनापछि शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङको नेतृत्वमा अर्को टोलीले यही कात्तिक महिनाको पहिलो साता मलेसिया भ्रमण गरेको थियो । 

यसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल भने अलग रहे । उनले कर्णालीमा भूकम्प गएपछि युरोप भ्रमण स्थगित गरेका थिए ।