- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले एनसेल आजियटालाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन कानुनी अप्ठ्यारो रहेको बताएका छन् ।
बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष खनालले यस्तो बताएका हुन् । उनले एनसिएल दुई लियरका सीईओहरु भएको एनसिएलका सिईओलाई नेपालको दूरसञ्चार ऐनको दायरामा ल्याउन कानून प्रावधान नभएको प्रष्टीकरण दिए ।
उनले प्राधिकरणले कानून बनाउन खोज्दा पटक–पटक सांसदबाट ऐनको ड्राफ्ट फर्काउने काम भएको भन्दै अप्ठ्यारो पर्दा कानुनअनुसार कारबाही गर भन्न नमिल्ने बताए ।
उनले एनसिएलको सीईओलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने कानुनी प्रावधान भए प्राधिकरणले तत्काल उभ्याउन सक्ने भए पनि त्यो खालको कानुनी प्रावधान नभएको उल्लेख गरे ।
अध्यक्ष खनालले शेयर खरिदबिक्री प्रक्रिया रोक्न कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा पत्राचार गर्दा रोक्न नमिल्ने जवाफ पठाएको समेत गुनासो गरे । उनले एनसेलको शेयर बिक्री र मूल्यमा पनि चलखेल भएको दाबी गरे ।
उनले शेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी प्राधिकरणले कागजात सङ्कलन गरिरहेको भन्दै समितिलाई चाँडै जवाफ दिने बताए ।
उनले सरकारले टेलिकम क्षेत्रका वैदेशिक लगानी प्रत्यक्ष हुनुपर्ने भने पनि एनसेलमा लगानी प्रत्यक्ष नभएको बताए । उनले दूरसञ्चार ऐन २०५३ राज्यमा ल्याण्डलाइन टेलिफोन सेवा हुँदा आएको ऐन अहिलेको अवस्थामा सुहाउँदा नभएको बताए ।
आजियटा कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति र जानकारीबिनै एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बेचेर नेपाल छोड्न लागेकोबारे मङ्सिर १५ मा लेखेको पत्रको एनसेलले प्रतिविद्धतासहितको जवाफ मङ्गलवार पठाएको बताए।
पत्रमा एनसेलले आफूहरू कानुनको शासनमा विश्वास गर्ने जिकिर गरिएको छ । प्राधिकरणको विनियमावली बमोजिम शेयर खरिदबिक्री स्वीकृतिका लागि निवेदन पेश गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा जनाइएको छ ।