काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सका  लागि सरकारलाई पत्राचार गरिरहेका बेला अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । 

पुस २३ गते घर जान लागेका रमेशकुमार हमालसहित अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका अधिकारीहरूविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको हो । अख्तियारमा परेको उजुरीमा नातेदारहरुको साझेदारी रहेको कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन लागेको उल्लेख छ । 

मन्त्रालयका उच्च अधिकारी रितेशकुमार शाक्य र फणिन्द्र गौतमविरुद्ध बिचौलीको काम गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको हो । शाक्य अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता हुन् भने गौतम कानून मन्त्रालयका सचिव हुन् । 

लगानीकर्ता सानु गुरुङको नाममा परेको उक्त उजुरीमा सोही विषयसँग सम्बन्धित हुने गरी धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाललाईसमेत नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने क्रममा शंकर ग्रुपसँग मिलमतो रहेको आरोप लागेको छ । उनीहरुविरुद्ध परेको उजुरीको आयोगमा दर्ता नम्बर सी–०३७३५८÷२०८०१०९१०८ रहेको छ ।

सो उजुरीमा सरकारको तलब भत्ता खाएर ती अधिकारीहरुले शंकर ग्रुपसँग बिचौलीको काम गरेको र उनीहरुकै योजनामा हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज र हिमालयन कमोडिटी एक्सचेञ्ज ल्याउन तयारी भइरहेको उल्लेख गरिएको छ । 

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष  हमाललाई समेत जोडेर हालिएको सो उजुरीमा हमाल व्यापारी दीपक भट्टका भिनाजु भएको र शंकर  ग्रुपका  सुलभ अग्रवालका ज्वाइँका पार्टनरसमेत दाबी गरिएको छ । हमाललाई नै सघाउन अर्थ मन्त्रालयमा रितेशकुमार शाक्य र कानून मन्त्रालयमा फणिन्द्र गौतमलाईसमेत स्थानान्तरण गरिएको पनि उजुरीमा उल्लेख छ ।  

हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज र हिमालयन कमोडिटी एक्सचेञ्जमा शंकर ग्रुपको र दिपक भट्टको लगानी छ ।

भट्टले नै यो सरकारी काम मिलाउने गरेको आरोप लागेको बेला अख्तिायरमा उजुरी परेको हो । हिमालय रिइन्स्योरेन्स कम्पनी र युनियन लाइफसहित तीन कम्पनी मर्जर पश्चात बन्ने हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका लगानीकर्ताले स्टक एक्सचेन्जका लागि पनि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका छन् ।

यस समूहले ‘हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज’को नाममा आवेदन दिएको हो ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा पनि शंकर समूह र दिप भट्ट समूहको १५–१५ प्रतिशत लगानी रहेको छ । उनीहरु बाहेक हिमालयन रिइन्स्योरेन्सकै लगानीकर्ताहरु नेपाल वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्षहरु पशुपति मुरारका, शेखर गोल्छा, भवानी राणाहरुकोसमेत रहेको छ । 

नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा संस्थागत लगानीकर्ताको मात्रै लगानी हुनु पर्ने व्यवस्था गरेकाले सबैले आ–आफ्ना कम्पनीहरुमार्फत लगानी गरेका छन् । 

स्टक एक्सचेन्जको चुक्ता पूँजी ३ अर्ब तोकिएको छ । जसमा ७० प्रतिशत संस्थागत लगानीकर्ता हुनुपर्नेछ भने ३० प्रतिशत सर्वसाधारण समूह अन्तर्गत व्यक्तिगत रूपमा पनि लगानी गर्न पाइनेछ ।