काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई वित्तीय कार्यदल (एफएटीएफ) को जोखिमपूर्ण मुलुकको सूची (ग्रे लिस्ट)बाट बाहिर निकाल्न सरकारले इमान्दार, दक्ष र प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको बताएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको सामान्य छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएसँगै ग्रे लिस्टबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्ने काम आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता हुने बताए।

उनले नेपाल ग्रे लिस्टमा वर्तमान सरकारका कारण नभई २०८१ सालमा अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा परेको उल्लेख गर्दै अहिलेको सरकारले त्यसबाट बाहिर निस्कन आवश्यक सबै सुधारात्मक काम गरिरहेको दाबी गरे।

‘हाम्रा १५ ओटा प्रमुख कार्यहरू छन्। ती कार्यको मूल्याङ्कन एड्रेस, लार्जली एड्रेस, पार्टली एड्रेस र नट एड्रेस गरी चार वर्गमा भइरहेको छ। हामी सरकारमा आएपछि तीन ओटा विषय ‘लार्जली एड्रेस’ भएका थिए, अब थप चार वटा विषयलाई पनि त्यही अवस्थामा पुर्‍याउने गरी काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने।

अर्थमन्त्री वाग्लेले ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन आवश्यक सबै सूचक र मापदण्ड पूरा गर्न सरकारले सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी तीव्र रूपमा काम अघि बढाइरहेको बताए।

उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी उच्च स्तरीय निर्देशक समितिमा राज्यका प्रमुख निकायहरूको सहभागिता रहेको उल्लेख गर्दै बजेट पारित भएपछि यसको कार्यान्वयनलाई अझ तीव्रता दिइने बताए।

‘बजेट पारित भइसकेपछि मेरो प्रमुख जिम्मेवारी नै यही हुनेछ। हामी तत्काल तदारुकताका साथ कार्यान्वयनमा उत्रनेछौँ। यसको प्रगतिको चौमासिक मूल्याङ्कन हुने गर्छ र सबै मापदण्ड पूरा भएपछि मात्रै नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन्छ,’ उनले स्पष्ट पारे।

साथै उनले नेपाल पुनः ग्रे लिस्टमा परेको भन्ने चर्चा भ्रामक भएको पनि बताए।

‘नेपाल फेरि ग्रे लिस्टमा परेको होइन। २०८१ सालमै सूचीमा परेको हो। अहिले हामी त्यसबाट बाहिरिने प्रक्रियामा छौँ। अझै समय बाँकी छ र त्यसका लागि सरकारले इमान्दार तथा दक्षतापूर्वक काम गरिरहेको छ,’ उनले भने।

अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रका समग्र सूचकहरूलाई सुधार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्ने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको पनि बताए।