काठमाडौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नीतिगत र व्यावहारिक सहजता हुने हो भने अर्थतन्त्र सुधार हुन समय नलाग्ने बताएका छन्। कोहलपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको दशौँ वार्षिक साधारण सभा तथा पच्चीसौँ स्थापना दिवस कार्यक्रमलाई  भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारसँग आफूहरूले निरन्तर पहल गरेको जानकारी गराए।  

उनले भने पछिल्लो पटक उद्योग व्यवसायका क्षेत्रमा विविध समस्या छन्। साना ठूला सबै तहका उद्योग व्यवसायका लागि विविध खालका चुनौती छन्। उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन हामीले सरकारलाई पनि बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छौँ, विज्ञ लगाएर सुझाव तयार गरी बुझाएका पनि छौँ। ती कुराहरू कार्यान्वयन हुनु पर्‍यो।

अध्यक्ष ढकालले भने, पछिल्लो समय ट्रक तथा डेडिकेटेड लाइनको महसुल विवादले पनि उद्योगीहरू समस्यामा छन्। उद्योगहरूको डेडिकेटेड र टंकलाइनको पुरानो विवाद समाधान नहुँदै लाइन काटिएको छ। यसले औद्योगिक वातावरण बिगार्छ। यसको समाधानका तत्काल एक उच्चस्तरीय आयोग वा संयन्त्रको माग गरेका छौ। यो समस्या कुनै एक निकायले समाधान गर्न सक्दैन। उनले निजी क्षेत्र सम्मिलित आयोग बनाई त्यसबाट समाधान निकाल्नुपर्ने बताए।

उनले भने, यसरी काटिएको लाइन जोडन र थप नकाट्न म आग्रह गर्दछु। यसले रोजगारी र राजश्वमा असर गरेको छ। मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई थप प्रभावित बनाएको छ।

"मुलुकभरि कै व्यापार व्यवसायलाई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रले प्रभावित पारेको छ। बाह्य क्षेत्र सकारात्मक भए पनि मुलुक भित्र माग सिर्जना हुन सकेको छैन। यो विगतमा हामीले एकपछि अर्को गर्दै गरेको नीतिगत निर्णयका कारण भएको हो," अध्यक्ष ढकालले भने। 

"मुलुकमा भविष्य नदेखेर युवाहरू पलायन भइरहेका छन्। रेमिट्यान्स त आएको छ तर उपभोग बढेको छैन। हामीले यो समस्या हुँदै छ भनेर सुरुमै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थियौ। तर समाधानमा ध्यान पुगेन। हामीले असोजमा राष्ट्रिय आर्थिक बहस आयोजना गर्‍यौ। त्यसमा अन्तर निकाय समन्वय र नयाँ चरणको सुधारका लागि आयोग वा उच्चस्तरीय संयन्त्रको हामीले माग गर्‍यौ। सोही अनुरूप प्रधानमन्त्रीज्यूले संवाद परिषद् ब्युँताउने घोषणा त गर्नुभयो तर बैठक भएको छैन," उनले भने। 

अध्यक्ष ढकालले भने, "उद्योग मन्त्रालयसँगको छलफलमा  प्रधानमन्त्रीले अन्तर निकाय सम्मिलित राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण समितिको कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। हामीले माग गरेको यही र यस्तै संयन्त्र हो। जसले संवेदनशील भएर उद्यमीका समस्या समाधान गरोस्। यो तत्काल बन्नुपर्‍यो र संयन्त्र निर्माण हुनुपर्‍यो। हाम्रो आग्रह छ।"

हामीले थप व्यावसायिक वातावरण बिगार्नु हुँदैन। नत्र हामी थप समस्यामा पर्दै जानेछौ। अहिले हालसम्मकै उच्च विदेशी विनिमय सञ्चिति छ। अत्यधिक रेमिट्यान्स आइरहेको छ। बैङ्कहरूमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त छ। यसको उपयोग निजी क्षेत्रले नै गर्ने हो। यसको वातावरण मात्रै सरकारले बनाइ दिने हो उनले बताएका छन्।

यसका लागि महासङ्घले सातै वटा प्रदेशमा लगानी सम्मेलनको योजना पनि अगाडि सारेका जानकारी गराउँदै कोहलपुरमा कुन कुन क्षेत्रमा लगानी ल्याउन सकिन्छ, उद्योग व्यवसायको सम्भाव्यता कतिको छ, यसमा गृहकार्य गर्न आग्रह गरे।  लगानीका अवसर पहिचान गर्न सक्यौ भने लगानीको खाँचो हुने छैन नहुने उनले स्पष्ट पारे।