काठमाडौँ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा पूँजीगत खर्च रु ४९ अर्ब २३ करोड ५८ लाख बराबर छ । यही अवधिमा सरकारी ऋणको साँवाब्याज तिर्न भने रु एक खर्ब १६ अर्ब ५८ करोड पाँच लाख बराबर खर्च भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कमा देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को शुरुआती छ महिना अवधिमा मात्र पूँजी निर्माण अर्थात् विकास निर्माणका काममा सरकारले खर्च गरेको खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज तिर्न भएको खर्च रु ६७ अर्ब ३४ करोड ४७ लाखले बढी हो ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार पुस मसान्तसम्ममा आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा रु ५९ अर्ब ३७ करोड १६ लाख र ब्याज भुक्तानीमा रु ३४ अर्ब १९ करोड ४८ लाख बराबर खर्च भएको छ । आन्तरिक ऋणको साँवाब्याजमा मात्र खर्च भएको रकम रु ९३ अर्ब ५६ करोड ६४ लाख बराबर हो । 

त्यस्तै बाह्य ऋणको साँवाब्याज तिर्न छ महिनामा रु २३ अर्ब एक करोड ४१ लाख बराबर भुक्तानी भएको छ । सोमध्ये, बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीमा १८ अर्ब सात करोड ९८ लाख र ब्याज भुक्तानीमा रु चार अर्ब ९३ करोड ४३ लाख बराबर खर्च भएको छ । छ महिना अवधिमा सरकारले रु एक खर्ब ६२ अर्ब ५८ करोड ४९ लाख बराबर ऋण उठाएको छ । सोमध्ये रु एक खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड बराबर आन्तरिक र रु ३४ अर्ब २७ करोड ४९ लाख बराबर बाह्य ऋण लिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ ।

ऋण बढ्यो तर अर्थतन्त्र बढेन 

चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण रु २३ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड ६० बराबर पुगेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण रु ११ खर्ब ९८ अर्ब चार करोड २२ लाख र बाह्य ऋण रु ११ खर्ब ८६ अर्ब ४४ करोड ३८ लाख बराबर छ । 

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण रु २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड बराबर थियो । अर्थात् चालु आवको छ महिनामा मात्र रु ८५ अर्ब १३ करोड बराबर सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्रै सरकारी ऋण दोब्बर भएको छ । 

आव २०७५/७६ मा सरकारी ऋण रु १० खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड बराबर थियो । यस्तो ऋण बर्सेनि बढेर आव २०७६÷७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब, आव २०७७/७८ मा रु १७ खर्ब ३७ अर्ब र आव २०७८/७९ मा रु २० खर्ब १३ अर्ब पुगेको थियो ।

यसरी सार्वजनिक ऋणको रकम बढ्दै जानु तर त्यस्तो ऋणले पूँजी निर्माण गर्न तथा समग्र जीडीपीको आकार बढाउन नसक्नु ठूलो समस्याका रुपमा देखिएको छ । सरकारले लिने आन्तरिक ऋण उत्पादन क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्नु र बाह्य ऋण लिइएका विकास निर्माण आयोजनामा सम्पन्न गर्न ढिलाइ हुनु अहिलेको मुख्य समस्या रहेको पूर्व महालेखा नियन्त्रक एवं आर्थिक नीति विश्लेषक गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् ।

“आन्तरिक ऋण पूँजी निर्माणका क्षेत्रमा नभई साधारण प्रकृतिको खर्चमा गएको छ । पछिल्लो तीन/चार वर्षयता आन्तरिक ऋण बढ्दै गएको छ तर पूँजी निर्माणमा खर्च भएको छैन । यो समस्या हो”, मैनाली भन्छन्, “ऋणको व्यवस्थापन लागत उच्च भयो । वैदेशिक ऋण लिएर खर्च भएका आयोजना तत्काल सम्पन्न हुन सकेनन् । यसले पनि पूँजी निर्माणमा विलम्ब गर्‍यो ।”
आन्तरिक ऋण उत्पादनका क्षेत्रमा प्रयोग हुनुपर्नेमा उपभोगका क्षेत्रमा खर्च भइरहँदा एकातर्फ यसले कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा न्यून योगदान गर्ने र अर्कोतर्फ दायित्व पनि थपिँदै जाने उनको भनाइ छ । 

समग्र अर्थतन्त्रको आकार बढ्दा सरकारको कमाउने क्षमता विस्तार हुने भएकाले सार्वजनिक ऋणलाई पूँजी निर्माणका क्षेत्रमा खर्च गर्ने र विकास आयोजना निर्माणको कामलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गरिनुपर्ने मैनालीको सुझाव छ । 

आर्थिक गतिविधि विस्तार गरेर सरकारको थैली बढाउन सकिनेबारे सोच्नुपर्ने उनले बताए । सरकारको कमाउनसक्ने क्षमता अर्थात् राजस्व कम भएकै कारण घाटा बजेट पूर्ति गर्न सार्वजनिक ऋण लिइने गरिन्छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीकर्तालाई व्यवसाय गर्ने सहज वातावरण तयार गरेर पूँजी निर्माणका क्षेत्रमा लगानी गर्नसके अर्थतन्त्रको आकार पनि बढ्ने मैनाली बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले यो समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको थियो । बजेट वक्तव्यको बुँद नम्बरमा ४४ मा सरकारको खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्दै वैदेशिक सहायतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, आन्तरिक ऋणको रकम विकास कार्यमा खर्च गर्ने र सार्वजनिक ऋणको दिगोपना विश्लेषण गरी प्रतिफल आउने क्षेत्रमा परिचालन गरिने उल्लेख छ । सार्वजनिक ऋणमार्फत हुने खर्चको सही व्यवस्थापन र उपयोग गर्ने सरकारी नीति रहे पनि त्यसको प्रभावकारितामा भने गम्भीर प्रश्न देखिएको छ ।

जीडीपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋण ४४ प्रतिशत 

अरु विकसित देशहरुले आफ्नो मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा शतप्रतिशतभन्दा बढी पनि सार्वजनिक ऋण लिने गरेका छन् । आधारभूत मूल्यका आधारमा अहिले नेपालको जीडीपीको आकार रु ५३ खर्ब ८१ अर्ब ३४ करोड बराबर मान्दा जीडीपी अनुपातमा सार्वजनिक ऋण ४४ दशमलव ३१ प्रतिशत पुगिसकेको छ । जीडीपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै जानुलाई समस्या मान्नेभन्दा पनि त्यसको व्यवस्थापन र ऋणले अर्थतन्त्रको आकार बढाउन गरेको योगदानलाई विश्लेषण गरिनुपर्ने पूर्वमहालेखा नियन्त्रक मैनाली बताउँछन् ।

आव २०७५/७६ मा सार्वजनिक ऋणको आकार जीडीपीको तुलनामा ३० दशमलव २६ प्रतिशत बराबर थियो । यो अनुपात बर्सेनि बढेर आव २०७६/७७ मा ३८ दशमलव ०५, आव २०७७/७८ मा ४० दशमलव ७३ प्रतिशत, आव २०७८/७९ मा ४१ दशमलव ५० प्रतिशत र गत आव २०७९/८० सम्ममा पुग्दा ४२ दशमलव ७३ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ ।

गत वर्ष पनि विकास बजेट हाराहारीमै खर्च 

गत आव २०७९/८० मा सरकारी ऋणको साँवाब्याज तिर्न रु दुई खर्ब २२ अर्ब ७४ करोड २१ लाख बराबर खर्च गरेको थियो । गत आवको पूँजीगत खर्च सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा भएको खर्चकै हाराहारीमा देखिन्छ । 

गत आवका लागि सरकारले पूँजीगत शीर्षकमा रु तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख बराबर विनियोजन गरेकामा रु दुई खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख बराबर खर्च भएको थियो । 

अधिकांश बाह्य ऋण लामो समयावधिको हुने भएकाले नै साँवाको दायित्व तिर्नुपर्ने अवस्था छैन । तर आन्तरिक ऋण छोटो समयावधिको हुने भएकाले साँवा र ब्याजको दायित्व चाँडै तिर्नुपर्ने हुन्छ ।