काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले नेताहरूको लागि लोकतन्त्र आएको तर जनताको, नागरिकको लागि लोकतन्त्र नआएको बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित मानव अधिकार रक्षकहरूको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले लोकतन्त्र नेताहरूको लागि मात्रै आएको भन्दै अझै पनि जनताको, नागरिकको लागि लोकतन्त्र नआएको बताएका हुन् । 

उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय गम्भीर भएकाले राजनीतिक मुद्दा बनाइनु नहुने बताए । उनले सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशक, मानव अधिकार आयोगको निर्देशनलाई मध्यनजर राखेर सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानून बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उनले पीडितलाई मर्का पर्ने गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानून बनाइनु नहुने बताए । नेता कोइरालाले राजनीतिक मुद्दा बनाएर पास गर्दा संसद्बाट पास भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको छवि नरहने भन्दै सङ्क्रमणकालीन न्याय पीडित मैत्री बन्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो लागि लोकतन्त्र आएको छ, नेताहरूको लागि लोकतन्त्र आएको छ । तर जनताको, नागरिकको लागि लोकतन्त्र आएको छैन भन्ने मैले ठहर गरेको छु । मानव अधिकार भन्ने बित्तिकै अन्य कुराहरू हेर्दा कानुनी शासन मानव अधिकार र लोकतन्त्र । लोकतन्त्रमा कानुनी शासन र मानव अधिकार भएन भने त यो लोकतन्त्र हुँदै भएन नि । त्यो कुरालाई हामीले नागरिक तहसम्म पनि बुझाउनुपर्ने र सबैभन्दा पहिला हामी आफैँले पनि बुझ्नुपर्नेछ । यसै अवस्थामा नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दा दण्डहीनता अत्यन्त बढ्दो छ । कानुनी राज्यको त कानुनी शासनको खिल्ली उडाइरहेको छ । मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले दिएका निर्देशनहरू सरकारले पालना गर्नुपर्दैन, गरेको छैन । त्यस्तो अवस्थाबाट हामी जाँदाजाँदै । त्यस कारण दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन थाल्यौँ र दिइरहेका छौँ । दण्डहीनताबाट कानुनी राज्यको खिल्ली उडिरहेको छ । त्यसले मानव अधिकार हनन भइरहेको छ । अहिले सङ्क्रमणकालीन न्याय को कुरा आइरहेको छ । सङ्क्रमणकालीन न्याय हामीले संविधानमा ६ महिनाभित्र पूरा गर्छौँ भनेको हो । त्यस्तो ६ महिना कति बितिसक्यो सकेनौँ । अप्ठ्यारा छन्, गाह्रो होला । तर गाह्रो छ भन्दैमा हामीले पीडितलाई न्याय दिन सकेनौँ भने त्यो सङ्क्रमणकालीन न्याय बनाउँदै छौँ, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, जो अबको संसद्मा जान्छ । त्यसले के म्यासेज दिन्छ ? यसमा बुझ्न जरुरी छ । हामीले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई कुनै राजनीतिक लेनदेनको मुद्दा नबनाइयोस् ।’