काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वास्तविक रूपमा पीडितले समयमै न्याय पाउन सकेमा मात्र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि भई न्यायपालिकाका उद्देश्यहरू हासिल हुन सक्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । 

राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा बुधबाार आयोजित कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगको २०७९–०८० को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति पौडेलले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । 

उनले जनताको आस्था, विश्वास र धरोहरको केन्द्र न्यायपालिकाले आगामी दिनमा पनि जनविश्वास प्राप्त गर्न सकोस भन्दै न्याय सस्तो र सर्वसुलभ भई गरिब, असहाय, अशक्त र अल्पसंख्यकहरूकोसमेत सहज पहुँचमा हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

“न्याय छिटोछरितो, पीडितमैत्री भएमा न्यायालयको स्वतन्त्रता, अखण्डता र सक्षमता कायम रही रहनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु”, उनले भने । न्याय क्षेत्र सुधारका नीति, योजना, प्रतिवेदनहरूलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा लैजान सकेमा कानूनी शासनको प्रत्याभूति हुने कुरा सुनिश्चित गर्न सहज हुने राष्ट्रपति पौडेलले विश्वास व्यक्त गरे । 

न्यायिक प्रक्रियामा सूचना प्रविधिको विकासलाई सुदृढ गर्दै प्रविधि मैत्री बनाई तारेख व्यवस्थापन, फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने, दण्ड जरिबाना असुलीको अभियान सञ्चालन गर्नेलगायतका कार्यको माध्यमद्वारा न्यायिक कार्यमा शुद्धता, पवित्रता, निष्ठा, इमान्दारिता र जवाफदेहिता कायम गर्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालत तदारूकताका साथ लागेको छ भन्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । 

न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र गतिशील एवं न्यायको मर्मलाई दरिलो बनाई यसप्रतिको जन विश्वास थप मजबुत बनाउँदै स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

“मुद्दाको चाप र मुद्दा फर्छ्यौटको हालको अवस्था नै सर्वोच्च अदालतको गहन चुनौती र यसको सहज अवतरणको खोजी गर्नु हो भन्ने मलाई लाग्छ । जसको निराकरणका लागि कानूनमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने देख्दछु”, राष्ट्रपति पौडेलले भने । 

सो अवसरमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले राष्ट्रपति पौडेललाई सो प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।