काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैङ्कको नियामयकी अधिकारभित्र रहेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा समस्या आउन नदिने बताएका छन्।

नेपाल बैङ्कर्स सङ्घले आज आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँगको छलफलका क्रममा गभर्नर अधिकारीले बलियो नियामयकी संरचना र वित्तीय आधार भएका कारण कुनै पनि संस्था नडुब्ने दाबी गरे। “राष्ट्र बैङ्कले कुनै संस्थालाई ढल्न दिँदैन। बैङ्क वित्तीय संस्था फेल हुने अवस्थामा छैनन्। साना संस्थामा केही समस्या आउन सक्छ। तर सर्वसाधारणको बचत रकम कुनै पनि हालतमा डुब्दैन”, गभर्नर अधिकारीले भने, “राष्ट्र बैङ्कले नियमन गरेका संस्थाहरू सजिलै डुब्दैनन्। हाम्रो प्रणाली धेरै हदसम्म राम्रो छ। हामीले लिएका नीति राम्रा छन्। बैङ्कहरूको खराब कर्जा केही प्रतिशत बढ्यो भन्दैमा समस्या हुँदैन। कर्जाको प्रोभिजनिङ निकै राम्रो छ।”

अहिले बैङ्कहरूले नाफा खोज्ने नभई आफू कसरी सुरक्षित रूपमा चलिरहने भनेर सोच्नुपर्ने पनि गभर्नर अधिकारीले बताए। पछिल्लो समय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई लक्षित गरी भइरहेका नकारात्मक प्रचारबाजीले पनि समस्या सिर्जना गरेको उनले दाबी गरे। “लाभांश कम लिनुस् तर संस्था चल्नुपर्छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई बलियो बनाउनकै लागि मर्जरको नीति लिइएको हो”, उनले भने, “बैङ्क तथा वित्तीय संस्था भनेको संवेदनशील क्षेत्र हो। तर हाम्रो समाज र अहिलेकाले बैङ्किङ क्षेत्र नै नबुझी गाली गर्ने चलन छ।”

एउटा बैङ्कमा समस्या आउँदा अर्को बैङ्क खुसी हुने खराब प्रवृत्तिले भोलिका दिनमा समग्र बैङ्किङ क्षेत्रलाई नै समस्यामा पार्न सक्ने भएकाले सबैले मिलेर अहिलेको समस्या समाधान गर्नतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा अधिकारीले जोड दिए।

समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको असर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यमा परेको भए पनि उनीहरू डुब्ने अवस्थामा भने नपुगेको गभर्नर अधिकारीले स्पष्ट पारे। कोभिड महामारीयताका ठूलो रकम कर्जा प्रवाह भएको र उक्त कर्जा नउठ्दा बैङ्कहरू थप कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ।

ठूलो रकममा कर्जा लिएका ऋणीहरूले आफ्नो व्यवसायबाट लक्षित नाफा लिन नसक्दा पनि साँवा ब्याज तिर्न मुस्किल भएको उनले बताए। कोभिड महामारीका कारण नेपाल मात्र होइन विश्वभर नै आर्थिक वृद्धिदर घट्ने र मुद्रास्फीति बढेको देखिएकोमा अहिले बिस्तारै सुधार हुँदै गएको पनि गभर्नर अधिकारीले उल्लेख गरे। विगतमा बैङ्कहरूले धेरै सोचविचार बिनै ठूलो रकम कर्जा प्रवाह गरेको र ऋणीहरूले पनि आफ्नो तिर्न सक्ने क्षमता विश्लेषण बिनै ऋण लिएको उनको भनाइ छ।

“आफ्नो क्षमता अनुसारको ऋण लिएको भए अहिले समस्या हुँदैनथ्यो। उहाँहरूलाई समस्या पर्नुमा हामी पनि दोषी छौँ”, गभर्नर अधिकारीले भने। सहकारी क्षेत्र समस्यामा पर्दा त्यसको असर बैङ्किङ क्षेत्रमा समेत परेको उनले बताए।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि नियामयकी अधिकारसहितको विशिष्टीकृत संस्था बनाएर जान आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै, निर्माण क्षेत्रमा देखिएको समस्याका कारण पनि त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको गभर्नर अधिकारीको दाबी छ। “निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रबाट हुने विकास निर्माण कमजोर छ। निर्माण उद्योग समस्यामा पर्दा सिमेन्ट छडलगायत क्षेत्र समस्यामा पर्‍यो। यसरी बहु आयामिक असर देखिए”, उनले भने।

नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनिल केसीले पछिल्लो समय बैङ्क तथा वित्तीय संस्था लक्षित गरी अनर्गल प्रचार भइरहेको बताए। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले सङ्कटको सामना गर्नु परिरहेका बेला सरकारको तर्फबाट पर्याप्त सहयोग नभएको गुनासो पनि उनले गरे।

अहिले ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेको र स्थिरतातर्फ गइरहेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै मुद्रास्फीति घट्दो रहेको, बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा रहेको, रेमिट्यान्स बढेकोलगायत कारण अर्थतन्त्र सहज हुँदै गएको उनको दाबी छ।

समग्र आर्थिक सङ्कुचन आउँदा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नाफा पनि खुम्चिएको उनले बताए। “बैङ्कहरूको रिटर्न अन इक्युटी घटिरहेको छ। अहिले यो करिब नौ प्रतिशत मात्रै छ। यो पटकको कर्जा प्रवाह गत वर्षको भन्दा केही बढेको भए पनि लक्ष्यअनुसारको वृद्धि देखिन सकेको छैन”, केसीले भने, “यस्तो बेलामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबारे सडकबाट अनर्गल प्रचार भयो। अहिले बैङ्किङ क्षेत्रले सबैको साथ खोजेको छ।”

आर्थिक शिथिलताको असर निर्माण क्षेत्र र साना तथा मझौला उद्योगहरू गम्भीर रूपमा देखिएकाले त्यस्ता क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा उठ्न नसकेको र थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था पनि नरहेको केसीको बुझाइ छ। यद्यपि, नेपालको बैङ्किङ क्षेत्र दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट रहेको पनि उनले जिकिर गरे।