काठमाडौँ । सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढे पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेसम्म परिवर्तन गर्न सकेका छैनन् । 

नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकपछि मन्त्रीहरु परिवर्तन गर्ने बताएका प्रचण्ड अहिले मौन रहेका छन् । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुको साटो उनी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग औपचारिक अनौपचारिक संवादमा लागेका छन् । 

अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भनेर मन्त्री परिवर्तनका लागि शीर्ष नेताहरूमाथि गत मंसिरको अन्तिम सातामै दबाब बढेको थियो । 

त्यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यक्षमतामा असफल भएका मन्त्रीहरु हटाउने संकेतसमेत गरेका थिए । तर उनी यसमा पूरै असफल भएका छन् । 

३२ सिटको दलका रूपमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षका रुपमा प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । २०७९ पुस १० गते उनी एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा सहितका दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।  

राष्ट्रपति निर्वाचनपछि समीकरणपछि एमाले, रास्वपा र राप्रपा बाहिरिएपछि प्रचण्डलाई कांग्रेस, जसपा, नेकपा एसहितका दलले समर्थन गरेका थिए । 

सरकार गठनको एक वर्ष पुगेपछि एक–दुई मन्त्री होइन, पूरै सेट फेर्ने गरी दबाब बढेको थियो । मुख्यगरी अहिलेका लगभग सबै मन्त्रीको कार्यसम्पादनप्रति कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वले चित्त बुझाएका छैनन् । 

त्यसैले फिल्टर गरेर एक दुई जनालाई परिवर्तन गर्नुभन्दा सेट नै परिवर्तन गर्न कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वसमक्ष दबाब बढेको भए पनि प्रचण्ड मौन रहेका छन् । 

यसअघि मन्त्री चयन गर्दा गठबन्धनका सबै दललाई नाम टुंग्याउन सकस परेको थियो । धेरै मन्त्रालय पाउने कांग्रेस र माओवादी मात्रै होइन, नेकपा एस, जसपासहितका दलले पनि मुस्किलले आफ्नो भागबण्डामा परेको मन्त्रालयमा नाम टुंग्याएका थिए ।  

त्यतिखेरै आकांक्षीहरूलाई मन्त्री परिवर्तन गर्न सकिने आश्वासन दिँदै थामथुम पारेका थिए । त्यसैले सरकारको एक वर्ष भएपछि मन्त्री नबनेकाहरूले पार्टीहरूभित्र दबाब बढाएको नेताहरूको दाबी छ । 

कांग्रेसभित्र पनि मन्त्रीको कार्यसम्पादनलाई लिएर धेरै टीकाटीप्पणी उठ्ने गरेको छ । तर पनि प्रचण्डको ध्यान मन्त्री परिवर्तन गर्ने भन्दा कांग्रेससँग थप बार्गेनिङ गरेर सरकारमा आफू टिकिरहने सोचमा रहेका छन् । 

नेकपा माओवादीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले मन्त्री परिवर्तन गर्ने विषय प्रधानमन्त्रीको भएको बताउछँन् । ‘मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने, मन्त्री परिवर्तन गर्ने जस्ता विषय प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकको हो त्यसकारण आवश्यकताअनुसार सबैलाई जिम्मेवारी दिने र सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउने गरी परिवर्तन आवश्यक छ’, प्रवक्ता सापकोटाले भने ।

मन्त्रीको कार्यसम्पादनलाई लिएर कांग्रेस सभापति नै पूर्णतः सन्तुष्ट नभएको जानकारहरुको दाबी छ । तर पनि प्रचण्डले अझै मन्त्रि परिवर्तनको विषयमा देउवासँग कुराकानी गर्न नचाहेको स्रोतको दाबी छ । 

मन्त्रीलाई चलाउन खोज्दा सत्ता गठबन्धनमा नै तनाव आउने हो कि भन्ने चिन्तामा नेताहरू रहेका छन् । आपसी विश्वासमा सरकारका मन्त्रीको सेट नै परिवर्तन गर्नेमा पुगे पनि तत्काल भने यो निर्णय हुने छैन । 

कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा मात्रै होइन, युवा नेता प्रदीप पौडेलसहित पनि मन्त्रीको काम गराइबाट सन्तुष्ट छैनन् । मन्त्रीलाई प्रभावशाली काम गर्नबाट कतै नछेकिएको भन्दै उनीहरूले कि कार्यसम्पादन राम्रो बनाउने कि छाड्ने विकल्पमा जानुपर्ने गरी दबाब दिइरहेका भए पनि सुनुवाई हुन सकिरहेको छैन । 

कांग्रेसको मात्र होइन माओवादीमा पनि मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठेको छ । त्यसैले काम गर्न सक्नेलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने दबाब पार्टीमा रहेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको शुरुका तीन महिनामा सरकारको प्रगति सोचेभन्दा धेरै कमजोर भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले मंसिरको अन्तिम साता नै मन्त्रीहरु परिवर्तनको संकेत गरेका थिए । 

त्यतिबेला त्रैमासिक समीक्षा बैठकमा मन्त्रीहरूको आलोचना गरेका थिए । त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदनमै ४ प्रतिशत पनि काम अघि नबढेको र कुनै पनि परियोजनाको कार्य प्रगति सन्तोषजनक नभएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल आफ्ना सहकर्मीहरूमाथि खनिएका थिए । 

त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीहरूले केही नभने पनि लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उनीहरूले प्रधानमन्त्री सामु झ्वाँक निकालेका हुन् । प्रधामन्त्री कार्यालयले तयार पारेको रिपोर्टमा सरकार असफल देखिएको थियो । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहेको नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाले तयार पारेको प्रतिवेदनमा अर्थ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र लगानी बोर्डको कार्यालयले ४ प्रतिशत पनि काम नगरेको उल्लेख गरेपछि  मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्रीको आलोचना भएको थियो । 

मन्त्रीहरु परिवर्तन गर्छु भनेपछि मन्त्रीहरुले असफल हुनुपछि प्रधानमन्त्री नै जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कांग्रेसले सम्हालेका मन्त्रालयले काम नगरेको उल्लेख गरेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले अधिकांश मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीकै मान्छेहरू आएर काम गर्न अवरोध गरेकाले र बजेट विनियोजनमा पनि प्रभावित पार्न खोजेकाले यसका लागि प्रधानमन्त्री पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै आलोचना गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यतिबेला पनि झोक्किएका थिए । 

तर अहिले भने गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, भौतिक मन्त्री प्रकाश ज्वाला, श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारी लगायतका मन्त्रीहरु विवादमा मुछिँदा पनि मौन रहेका छन् । यसैगरी पूर्वाधार क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति निकै कमजोर रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय जनाइसकेको छ । 

स्रोतका अनुसार पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयले २ प्रतिशत काम गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले ती मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीहरूको हेरफेर चाहेको पनि स्रोतले जनाएको छ । साथै अर्थ मन्त्रालयले असहयोग गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थमन्त्रीको हेरफेर चाहेका छन् । तर यो विषयमा कांग्रेस सभापति मौन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरु फेर्न आनाकानी गरिहेको स्रोतले जनाएको छ ।