काठमाडौँ । सरकारले प्रदेश प्रमुखलाई सत्ता अनुकूलको खेलमा नियुक्ति गर्ने र बर्खास्त गर्ने गरेको छ । जुनसुकै सरकार आएपछि प्रदेश प्रमुखको पद धरापमा पार्ने गरी सत्ता अनुकूलतामा प्रयोग गर्न थालिएको छ । 

संवैधानिक पद भए पनि त्यसलाई अवसर नपाएका नेतालाई जागिर खुवाउने प्रतिष्ठित र सजिलो माध्यम बनाउन थालिएको छ ।  

सरकारले सोमबार मात्रै मधेस, गण्डकी र सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेसँगै अस्थिर अनुकूलता सिर्जना गराउन थालिएको आभास स्वतः हुन थालेको छ  । 

संघीय सरकारमा आएको फेरबदलले यसअघि पनि प्रदेश प्रमुखहरुको कुर्सी हल्लिने गरेको थियो । अहिले माओवादी र एसको तर्फबाट नियुक्ति पाए बाहेक कांग्रेसको तर्फबाट नियुक्ति भएका प्रदेश प्रमुखका एमालेका नेताहरुलाई नियुक्ति गरिएको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कांग्रेस कोटाबाट नियुक्त प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरेर उनीहरूको ठाउँमा नयाँ नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । 

मधेस प्रदेशमा झापाकी सुमित्रा भण्डारी, गण्डकीमा डोटीका डिल्लीराज भट्ट र सुदूरपश्चिममा अर्घाखाँचीका नजिर मियाँलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ । 

यसअघि प्रदेश प्रमुख रहेका मधेसका हरिशंकर मिश्र, गण्डकीका पृथ्वीमान गुरुङ र सुदूरपश्चिमका देवराज जोशीलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरिएको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुख पदमुक्त र नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यही व्यवस्थालाई टेकेर सरकारले अनुकूलतामा प्रदेश प्रमुखको सिफारिस गर्दै आएको छ ।

सरकारले सिफारिस गरेका तीनैजना एमाले नेता हुन् । भण्डारी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा डेनमार्कको राजदूतमा सिफारिस भएकी थिइन् । 

तर, सरकार ढलेपछि उनको नियुक्ति भएको थिएन । झापा घर भएकी भण्डारी अखिल नेपाल मजदूरु संघकी नेतृसमेत हुन्  । 

मियाँ एमालेका केन्द्रीय सल्लाहकार हुन्  । मुस्लिम इत्तेहादका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका उनी संविधान सभा सदस्य हुन्  । उनी अर्घाखाँचीका हुन् । 

भट्ट पनि एमालेका सल्लाहकार हुन् । डोटी घर भएका उनी राष्ट्रिय सभाको अघिल्लो निर्वाचनमा उम्मेदवार थिए । तर उनीले जीत निकाल्न सकेनन् । 

एमालेभित्र सोझा र इमानदार नेता मानिएका भट्टलाई यसपटक न्याय भएको मानिएको छ । प्रदेश सरकारले आफू अनुकूलका सांसदहरुलाई मन्त्री बनाउने र हटाउने गरेको तथा कतै विश्वासको मत फिर्ता लिने त कतै मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्ने काम भइरहेको अवस्थामा संघीय सरकारले अनुकूलतामा प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गरेको छ  । 

राजनीतिक रूपमा सरल र सहज होस्, प्रदेश र केन्द्रको राजनीतिक दृष्टिकोण समान होस् भनेर सिफारिसहरू गरिएको पनि सरकारले जनाएको छ ।  

नयाँ समीकरण बनेपछि त्यसको असर प्रदेशमा पनि देखिन थालेको छ  । प्रदेशहरूमा मन्त्रीहरू बर्खास्त र हेरफेर भइरहेको वेला सरकारले प्रदेश प्रमुख पनि हेरफेर गरेको हो ।

‘प्रदेश प्रमुखमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको नियुक्ति नहुँदा राजनीतिक नियुक्ति जस्तो भयो’, राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक एवं राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलले भने । उनका अनुसार प्रदेश प्रमुखलाई राजनीतिक दलको खेलौनाको रुपमा प्रयोग गर्दा संघीय शासन प्रणालीमा समेत आँच आइरहेको छ । 

‘प्रदेश प्रमुख स्वतन्त्र व्यक्ति नियुक्ति हुने हो भने पटक–पटक हटाउने र नियुक्ति गर्ने दिन आउँदैन’, प्राध्यापक पोखरेलले भने ।