काठमाडौँ । लामो प्रतीक्षापछि सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ पेस गरे ।
विधेयक पेस गर्दै मन्त्री जोशीले राज्यको पुनः संरचना सँगसँगै प्रशासनिक पुनः संरचना प्रस्ताव सङ्घीय निजामती सेवा सञ्चालनका लागि कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुनलाई सङ्घीयताअनुरुप सञ्चालन, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न कानुन ल्याइएको बताए ।
उनले मुलुकको प्रशासनिक प्रणालीलाई शासकीय व्यवस्थाअनुरुप सुव्यवस्थित, कार्यात्मक र नतिजामुखी तुल्याउन एवं प्रशासनिक सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याए ।
मन्त्री जोशीले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिकरुपमा तटस्थ, पेशागत रूपमा सक्षम, समावेशी, व्यावसायिक, सहभागीतमूलक, उच्च मनोबलयुक्त र नैतिकवान बनाइ राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गरिनु वाञ्छनीय भएकाले विधेयक ल्याइएको बताए ।
उनले निजामती सेवालाई राष्ट्रहित, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, राजनीतिकरूपमा तटस्थ, पेशागतरूपमा सक्षम, सुदृढ, उत्तरदायी र व्यावसायिक बनाउँदै सुशासनमुखी संयन्त्रका रुपमा व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले सङ्घीय निजामती सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको बताए । मन्त्री जोशीले विधेयकले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सहज हुने बताए ।
त्यसअघि ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसद प्रेम सुवालले राखेको विरोधको सूचनालाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।
सरकारले गत फागुन २१ गते ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरेको थियो ।
