काठमाडौँ । सहकारी बचतकर्ताहरूले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा पीडित पक्ष र सरकारी वार्ता टोलीबीच एक अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरी बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने लगायतका ८ बुँदे सहमति भएसँगै पीडित पक्षले आन्दोलनको सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका हुन् । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीको उपस्थितिमा भएको सो समझदारी पत्रमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको हिसाब जाँच गर्ने पनि उल्लेख गरिएको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पीताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए । त्यसै गरी मौजुदा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा जनशक्ति, स्रोत साधन लगायतका संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण गरी यसरी घोषणा गरिएका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन तथा बचत फिर्ताको कारबाही शीघ्र सम्पन्न गर्ने, कसुर गर्ने सहकारी सञ्चालक, व्यवस्थापक र संलग्न कर्मचारीहरूलाई कानून बमोजिम तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउने र सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल–२०८० ले दिएका सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानका लागि बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने पनि सम्झौतामा भनिएको छ ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार घिमिरेले भने, ‘सङ्घर्षरत पीडित पक्षले माग गरेका एवं हाल समस्या देखिएका सहकारी संस्थाहरूको निरीक्षण, अनुगमन एवं हिसावजाँच गर्ने । यसरी जाँच गर्दा समस्यामा देखिएका सहकारीहरूको पहिचान गरी त्यस्ता सहकारी संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त सहकारीको रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने भएमा विस्तृत विवरणसहित सरकार समक्ष सिफारिस गर्नका लागि पीडित सङ्घर्षरत बचतकर्ता समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक स्वतन्त्र, अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्ने र सो समितिको सिफारिसमा त्यस्ता सहकारी संस्थालाई सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता लिने प्रक्रिया अविलम्ब थालनी गर्ने । मौजुदा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा जनशक्ति, स्रोत साधन लगायतका संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण गरी यसरी घोषणा गरिएका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन तथा बचत फिर्ताको कारबाही यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने । समितिको सिफारिसमा सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ बमोजिम कसुर गर्ने सहकारी सञ्चालक, व्यवस्थापक र संलग्न कर्मचारीहरूलाई कानून बमोजिम तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउने । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल–२०८० ले दिएका सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान निम्न संरचनाहरू स्थापना गर्ने कार्य तत्काल अघि बढाउने । क. बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष । ख. कर्जा सूचना केन्द्र । ग. कर्जा असुली न्यायाधिकरण । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गर्ने । सोही परिदृश्यमा सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा सहकारी क्षेत्रबाट पीडितहरूको माग लगायतका विषयहरू सम्बोधन गर्ने गरी तत्काल ऐन, नियमावली संशोधनको प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाउने । वित्तीय सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि स्वतन्त्र, स्वायत्त र प्रभावकारी नियमनकारी निकाय तत्काल गठन गर्न कानून तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढाउने । सहकारी कार्यान्वयनको अवस्था दुवै पक्षबीच निरन्तर आदानप्रदान गर्ने । सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट हालसम्म सञ्चालित आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने ।’

कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बलराम अधिकारीले सम्झौतामा उल्लेखित समझदारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले तत्काल काम अघि बढाउने बताए । उनले कतिपय कामहरू गर्नका लागि कानून निर्माण गर्नुपर्ने भएमा त्यसमा पनि ढिलाइ नहुने आश्वासन सहकारी बचत पीडित पक्षलाई दिए ।

मन्त्री अधिकारीले भने, ‘अहिले सहकारीप्रति विभिन्न खाले भ्रमहरू पैदा गर्ने र यसलाई बदनाम गराउने, यसको जरुरत नै पर्दैन भन्ने कोणबाट पनि बाहिर कुरा आएको सुनिन्छ । र त्यो कसै कसैले व्यक्त पनि गरेका छन् । सहकारीलाई तोडेर अर्थनीति तय गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष पनि देखा परेको छ । त्यसले पनि कतैकतै काम गरेको हुनसक्छ । यसलाई पनि पहिचान गर्ने काममा र सहयोग पुर्‍याउने काममा ध्यान जरुरी छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु । केही सहकारीले नराम्रो गर्दा सबै सहकारी बदनाम भएको छ । यो सम्झौता गर्ने निर्णयप्रति धन्यवाद दिन चाहन्छु । र यो सहमति कार्यान्वयनको पाटोमा आइसकेपछि मिल्ने तत्काल काम हुन्छ । नमिल्ने कुरामा कानून निर्माण गर्ने कुरामा तत्काल गइहाल्छौँ ।’

त्यस अवसरमा मन्त्री अधिकारीले सहकारीमाथि भ्रम पैदा गर्ने काम नगर्न पनि सबैलाई आह्वान गरे ।