काठमाडौँ । श्रममन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल समस्याप्रस्त सहकारीको पदाधिकारी रहेको भेटिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले माघ १२ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिमा श्रममन्त्री अर्याल उपाध्यक्ष रहेको पाइएको हो । 

उक्त सहकारीले ३६ जना लगानीकर्ताको ४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ नतिरेपछि समस्याग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापनका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।  

यस्तो छ श्रममन्त्री अर्यालको कनेक्सन
काठमाडौँको बालुवाटारमा रहेको उक्त सहकारीले २०७७ साल साउन २७ गते साधारण सभा गरी नयाँ सञ्चालक समिति गठन गरेको थियो । सो समयमा गठन भएको समितिको कार्यकाल चार वर्षको थियो । जसअनुसार उक्त कार्यसमितिको कार्यकाल २०८१/८२ मा हुने साधारण सभासम्म कायम रहनु पथ्र्यो ।  

उक्त कार्यसमितिमा सूर्यबहादुर गुरुङ अध्यक्ष थिए । उक्त समितिको उपाध्यक्षमा हालका श्रममन्त्री अर्याल, सचिवमा उत्तम अधिकारी, कोषाध्यक्षमा जनक गौतम र सञ्चालक सदस्यहरुमा कृष्णकुमार न्यौपाने, कबिन्द्र बुर्लाकोटी र शर्मिला तामाङ रहेका थिए । त्यसमध्ये सञ्चालक सदस्य बुर्लाकोटी हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री छन् । 

उक्त साधारण सभाले चार वर्षे कार्यकालका लागि विनोद दाहाल संयोजक एवं पुरुषोत्तम अधिकारी र रजनीश आचार्य सदस्य रहेको लेखा समिति बनाएको थियो । 

दुई वर्षपछि अर्थात् २०७९ साल असोज २२ गते आयोजित सहकारीको साधारण सभामा गितेन्द्र बाबु (जीबी) राई समूहले कब्जा जमायो । आफ्नो समूहको बहुमत रहेको भन्दै सो समूहले अर्को समानान्तर सञ्चालक समिति गठन गर्यो । 

राई नेतृत्वको उक्त समितिको उपाध्यक्षमा लिलाबहादुर गुरुङ, सचिवमा ओमप्रकाश गुरुङ, कोषाध्यक्षमा नवीन अछामी र सञ्चालक सदस्यहरुमा दुर्गा चापागाई पाण्डे, असरफ अलि सिद्धिडी र रामहरि अधिकारी चयन भए । 

उता सोही साधारण सभामा हेमन्त अधिकारी संयोजक एवं रविन रिमाल र निर्मला तन्डुकार रहेको लेखा समितिसमेत गठन भएको थियो । यो समितिको अस्तित्वलाई सूर्य गुरुङ नेतृत्वको अघिल्लो पटकको समितिले स्वीकार गरेको छैन ।

 त्यसैले अहिले पनि संस्थाको कार्यालयमा सञ्चालक समितिको दुईवटै समानान्तर बोर्ड रहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका एक जना सदस्य बताउँछन् ।

सञ्चालक समिति परिवर्तन नै गैरकानूनी
सामान्यतया सहकारी संस्थामा निर्वाचित सञ्चालक चार वर्षसम्म कायम रहन्छ । त्यस्तो सञ्चालकले राजीनामा दिएको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो सञ्चालकले आर्थिक हिनामिना गरेको, सहकारीको कारोबार सम्बन्धी गोपनियता भंग गरेको, समान प्रकृतिको प्रतिस्पर्धी कारोबार गरेको, संस्थाको अहित हुने काम गरेको, शारीरिक र मानसिक रुपमा काम गर्न नसक्ने अवस्था भएकोमा त्यस्तो व्यक्तिलाई सञ्चालक पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था सहकारी ऐनमा छ । तर त्यसरी हटाउनुअघि सफाइको मौका दिनुपर्ने भनिएको छ । 

 सञ्चालक समिति निर्वाचित भएको दुई वर्ष कुनै कारण बिनै सञ्चालक समितिका सम्पूर्ण सदस्य परिवर्तन गर्नसक्ने अवस्था ऐन बमोजिम देखिँदैन । त्यसैले २०७७ सालमा निर्वाचित उक्त समितिको अहिले पनि वैधानिक अस्तित्व रहेको देखिन्छ । 

यही शंका लागेर सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि सहकारी विभागले अघिल्लो पटक निर्वाचित सञ्चालक समिति र लेखा समितिका सदस्यको नामसमेत उल्लेख गरेर व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा विवरण पठाएको छ जसमा श्रममन्त्री अर्यालदेखि रास्वपाका सहमहामन्त्री बुर्लाकोटीसम्मको नाम छ ।

सहकारीको सिस्टम नै गायब
समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीको जिम्मा पाएलगत्तै व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित सहकारी संस्थामा गएर त्यसको कागजपत्रदेखि सिस्टमसम्म नियन्त्रण गर्ने गरेको छ । तर यो सहकारीमा भने सिस्टम नै गायब पारिएको छ । सिस्टम नभेटिँदा संस्थाले असुल गर्नुपर्ने ऋण के कति हो भन्ने पत्ता लगाउन समस्या भएको समितिको भनाइ छ । 

अहिले व्यवस्थापन समितिले भने पछिल्लो कार्यसमितिमा पदाधिकारीसँग फलोअफ गरिरहेको छ । सहकारीको तल्लो तहका पदाधिकारी र कर्मचारीहरु नियमित सम्पर्कमा भए पनि अध्यक्ष जीबी राई अहिले फरार सूचीमा छन् ।

उनको खोजी गर्न इन्टरपोलमा रेड कर्नर नोटिस जारी भइरहेको बेला अर्का स्टेकहोल्डर अर्याल भने श्रम मन्त्रालयको बागडोर सम्हालिरहेका छन् ।