काठमाडौँ। श्रम मन्त्रीको स्वार्थका कारण नेपालको लागि सबैभन्दा आकर्षक मानिएको श्रम गन्तव्य कोरियाको रोजगारीमा खेलबाड गरिएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिलाई श्रम मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले निर्णय नै नभएको भनेका हुन्।

मन्त्रालयले गत फागुन १७ गते ई-७ भिसामार्फत निजी क्षेत्रले कामदार पठाउन सक्ने गरी कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । त्यति बेला शरदसिंह  भण्डारी श्रम मन्त्री थिए। त्यसको एक सातामै सरकार पुनर्गठन भएपछि उनी हटेर अर्याल श्रम मन्त्री बनेका थिए । भण्डारीले स्वीकृत गरेको कार्यविधि फागुन २९ गते वेभसाइटमार्फत् सार्वजनिक गरिएको थियो। आफैँ मन्त्री भएपछि वेभ साइटमा राखिएको कार्यविधिलाई अर्यालले विज्ञप्ति नै जारी गरेर स्वीकृत नभएको भनेका हुन्।

सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारी वाला संस्था भएकोले अघिल्लो नेतृत्वले गरेका कार्यको निरन्तरता पछिल्लो नेतृत्व हुन्छ। त्यसमा असहमति भए त्यसलाई प्रस्ट कारण बुझाएर संशोधन वा परिमार्जन गर्न सकिन्छ। तर, मन्त्री अर्यालको निर्देशनपछि मन्त्रालयले कार्यविधि जारी नै नभएको भनेर विज्ञप्ति समेत निकालेको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मन्त्रीले दक्षिण कोरियाली राजदूतसँग भेटेर असन्तुष्टि जनाएपछि फिर्ता लिइएको जस्तो देखाउन खोजिएको छ।

श्रम मन्त्री अर्यालले भने ई–७ भिसामा कोरिया पठाउने विषयमा मन्त्रालयको कुनै सम्बन्ध नभएको भन्दै जीटुजीबाहेकका कुनै पनि विषयमा आधिकारिकता नभएको बताएका हुन्। उनले वेभ साइटमा प्रकाशन भएको विषयलाई समेत स्वीकार गरेनन्।

के हो ई-७ भिसा ?
ई-७ कुनै निश्चित क्षेत्रमा विशेषज्ञता वा प्राविधिक सिप हासिल गरेका दक्ष विदेशी श्रमिकहरूलाई काम गर्न दिइने भिसा हो। यो भिसामा जाने आप्रवासी श्रमिकले परिवार पनि सँगै लैजान सक्छन्।

यो प्रणाली अनुसार कोरिया जानेको सेवा सुविधा अहिलेको भन्दा पनि राम्रो हुन्छ। अहिले यो भिसा अन्तर्गत कोरिया जाने श्रमिक न्यूनतम पारिश्रमिक तीन हजार अमेरिकी डलर छ। अवधि पनि तीनदेखि पाँच वर्षको हुन्छ भने असीमित समयसम्म करार थपिन्छ।

मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको कार्यविधिमा ई–७ भिसा प्रणाली सञ्चालन मापदण्ड पूरा गरेका वैदेशिक रोजगारीको कार्य गर्न अनुमति प्राप्त नेपाली इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाहरूले नेपाली श्रमिक पठाउन सक्ने उल्लेख छ। तर श्रम मन्त्री अर्यालले भने वेभ साइटमा प्रकाशन गरेको भन्दै यो विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको बताएका छन्।

व्यवसायीसँग बार्गेनिङको आशङ्का
स्वीकृत भएको भनेर प्रकाशित कार्यविधिलाई म्यानपावर व्यवसायी देखि जनस्तरबाट स्वागत गरिएको थियो। तर, त्यसलाई नै अवैध भनेर छानबिन समिति गठन गर्नुमा श्रम मन्त्रीको स्वार्थ हाबी भएको व्यवसायीहरूको आशङ्का छ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका एक जना पदाधिकारी आफूहरूसँग बार्गेनिङ गर्न मन्त्रालयले कार्यविधिमाथि राजनीति गरेको आरोप लगाउँछन्। उनले स्वीकृत भएको कार्यविधिमा कोरियाले असन्तुष्टि जनाउन पर्ने कुनै कुरा नभएको भन्दै कूटनीतिक भेटलाई श्रम मन्त्रीले म्यानिपुलेट गरेको आरोप लगाए।

यस्तो राजनीतिले सबैभन्दा राम्रो गन्तव्य मानिने कोरियामाथिको भोलिका दिनमा रोजगारी नै सङ्कटमा पर्न सक्ने ती पदाधिकारीको चिन्ता छ।