काठमाडौँ ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएसँगै सत्तारुढ दलका नेताहरु नै असन्तुष्ट देखिएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षकहरुलाई पदबाटै बर्खास्त गर्नेसम्मको कारबाही गर्नेगरी नीतिगत निर्णय गरेसँगै यस कदमको चौतर्फी चर्चा र आलोचना भएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले गत मंगलवार मन्त्रिस्तरिय निर्णयबाट दलमा आवद्ध शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएकी हुन् । 

शिक्षकहरु कुनैपनि राजनीतिक दलको समितिमा रहेको भेटिए कारबाही गर्न भन्दै मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई पत्राचार गरेको छ । केन्द्रले पनि जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइलाई शिक्षकहरुको राजनीतिक दलमा आवद्धताको सम्बन्धमा छानविन गर्न निर्देशन दिएको छ । खासगरी पुराना राजनीतिक दलहरुको जनवर्गिय संगठनमा शिक्षक संगठन पनि एउटा महत्वपूर्ण संगठनको रुपमा काम गर्दै आएको छ । जुन जनवर्गिय संगठनलाई ट्रेड युनियन अधिकार अनुरुप चलाइएको भनिँदै आएको छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र)जस्ता पुराना राजनीतिक दलहरुको कतिपय समितिहरुमा शिक्षकहरुको सक्रिय सहभागिता भएको पाइन्छ । यसर्थ शिक्षामन्त्रीको यो निर्णयलाई आम रुपमा बोल्ड निर्णयको रुपमा पनि लिइएको छ भने सत्तारुढ दलकै नेताहरु र शिक्षकहरु भने यो निर्णयको समर्थनमा देखिएका छन् । सत्तारुढ दलकै नेताहरुले शिक्षकहरुलाई पार्टी सदस्य भएकै आधारमा बर्खास्त गर्ने सम्मको निर्णय व्यक्तिलाई संविधानले दिएको अधिकार अनुरुप नभएको बताइरहेका छन् । शिक्षकहरुले त संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगगरी आफुहरुले कुनै आस्था वा विचार राख्न पाउने भन्दै संविधान नै परिवर्तन गरेर कारबाही गरेर देखाउन चुनौति दिएका छन् । 

पूर्वशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री समेत रहेका नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरु सक्रिय राजनीतिमा हुनु नहुने भन्नेकुरा शिक्षा ऐनमै उल्लेख भएको भन्दै शिक्षा मन्त्रीको निर्णय नयाँ नभएको बताए । शिक्षकहरुले पेशागत हक, अधिकार संरक्षण गर्नका लागि पेशागत रुपमा संघ, संगठन खोल्न पाउने उनले बताए । उनले ट्रेड युनियन अधिकार अन्तर्गत सबै पेशामा रहेकाले संघ, संगठन खोल्न पाउने उल्लेख गर्दै संगठनमा बसेको आधारमा कारबाही गर्छु भन्नु ट्रेड युनियन अधिकार विपरितको कुरा हुने बताए । सांसद पौडेलले शिक्षकहरु विद्यालय समयमा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नपाएपनि अतिरिक्त समयमा आफ्नो आस्था र विचार अनुरुप गतिविधिमा संलग्न हुन पाउने बताए । त्यो कुरा संविधानले नै दिएको अधिकार भएको उनको भनाई छ ।

उनले भने – ‘दलिय प्रणालीमा दलविहिन नागरिक, व्यक्तिहरु, समुहहरु, समुदायहरु, आस्था, विचार, दृष्टिकोणविहिन व्यक्तिहरु खोजेर प्राप्त गर्ने सम्भावना रहँदैन । हामीले कानून बनाउँदाखेरी निजामती सेवा, शिक्षक, जंगी सेवा, प्रहरी सेवा यस्ता सेवाका व्यक्तिहरु प्रत्येक्ष राजनीतिमा दलगत सक्रियतामा सहभागी नहुने भनेर पहिले नै भनेका छौँ । उनीहरु राजनीतिमा सक्रिय नहुने भन्नेकुरा शिक्षा मन्त्रालयमा पहिलेदेखि नै छ । ऐनमा व्यवस्था छ । त्यो कुनै नयाँ निर्णय होइन । अर्को महत्वपूर्ण पाटो कुनैपनि पेशागत संघ, संगठन खोल्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने प्रश्न गम्भिरतापूर्वक छलफल चलेको छ । मलाई सोध्नुहुन्छ भने पाइन्छ । शिक्षकहरुले शिक्षकको हक, अधिकारको निम्ति आफ्नो संगठन खोल्न पाउँछन् । कर्मचारीहरुले आफ्नो पेशागत हक, अधिकार, मर्यादाको निम्ति, हक, अधिकार संरक्षणको निम्ति संगठन खोल्न पाउँछन् । प्राध्यापकहरुले पाउँछन् । त्यो चाहीँ हाम्रो संविधानमा ट्रेड युनियन हकको रुपमा उल्लेख भएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलित मान्यता पनि हो । त्यो गर्न पाउदैनौ भन्नु संविधान विपरित हुन्छ । त्यसकारण शिक्षकले संगठन गर्न नपाउने र कुनैपनि संगठनमा बस्यो भने त्यो संगठनमा बसेको मान्छेलाई कारबाही गर्छु भन्नेकुरा ट्रेड युनियन अधिकार विपरित कुरा हुन्छ । पार्टीको महत्वपूर्ण, जिम्मेवार ठाउँमा बस्न नमिल्ने कुरा शिक्षा ऐनले गरेको छ । त्यो कुरा शिक्षकहरुले जानकारी पनि प्राप्त गर्नुभएको छ । विद्यालय समयमा राजनीतिक गतिविधिमा सहभागि हुन पाइँदैन । विद्यालय समयमा पढाउने हो । विद्यालय समयमा पढाउने कुरालाई छोडेर सभा, जुलुस, सम्मेलनमा झण्डा बोकेर, चुनावमा हिँड्नुभयो भने कानून विपरित हुन्छ । त्यो पनि मान्न सकिँदैन । तर विद्यालय समय बाहेक अतिरिक्त कुनै आस्था, विचार, दृष्टिकोण राखेर कुनै क्रियाकलाप, गतिविधिमा संलग्न हुन्छन् भने त्यो उनीहरुको संविधानको हक अधिकार प्रयोगको रुपमा हामीले बुझ्नुपर्छ । बरु एउटै शिक्षक महासंघ मात्र राखौँ भनेर राख्न सकिन्छ । दलगत र पेशागत अलग बनाउनुभन्दा छाता संगठन मात्र बनाउन सकिन्छ । शिक्षक संगठन, महासंघको विरोध गर्नु दलिय प्रणाली विपरित कुरा हो ।’

पूर्व सांसद समेत रहेका नेकपा(एमाले)का प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले शिक्षामन्त्रीले सो निर्णय गर्नुअघि सरोकारवाला शिक्षक संघ, संगठनहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनले यो विषय नीतिगत विषय भएकाले नीतिगत विषयमा मन्त्रिपरिषद्मै छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनले सत्तारुढ दलका शिर्ष नेताहरुसँग समेत छलफल गरेर निर्णय गरेको भए कार्यान्वयन हुनसक्ने विश्वास व्यक्त गरे । नेता गौतमले ट्रेड युनियन अधिकारलाई हनन गर्नु नहुने बताए । उनले शिक्षकहरुको राजनीतिक भुमिकालाई नियन्त्रण नभई न्युनिकरण गर्दै लानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उनले शिक्षकहरुको राजनीतिक संलग्नताको विषयमा मुख्य राजनीतिक दलहरुका बिचमा साझा धारणा बन्नुपर्ने र सो विषय सार्वजनिक हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने – ‘मैले नेतृत्वदायी कमिटीहरुमा पेशामा रहेका शिक्षक साथीहरुलाई राखेर अगाडी बढ्दा त्यसले उत्पन्न गर्नसक्ने समस्याहरु पनि छन् र त्यसलाई समेत ध्यानमा राख्नुप¥यो । र सबै राजनीतिक दलहरुले नेतृत्वलाई त्यसरी विकास गर्ने भन्दापनि शिक्षकहरुको काम गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्नका निम्ति उनहरुको ध्यान त्यता जानुप¥यो । दलहरु नै आफ्नो भुमिका दिने ठाउँमा दलहरु आइसकेपछि शिक्षक साथीहरुले आफ्नो ठाउँमा बसेर खेल्ने भुमिका त आफ्नो होला, तर त्यस्तो कार्यकारी ठाउँमा आएर, बसेर काम गर्ने कुरा जटिल हुन्छ । जिम्मेवारीको हिसाबले पनि कठिनाई हुन्छ । भुमिकाको हिसावले पनि कठिनाई हुन्छ । भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ र नेतृत्वमा आउने साथीहरुलाई राजीनामा गरेर जिम्मेवारी लिनका निम्ति हामीले भनेकै छौँ । शिक्षामन्त्रीले यो कदम चालिरहँदाखेरी उन पनि कुनै एउटा दल विशेषबाटै मन्त्री हुनुभएको हो । लोकतन्त्रको स्थायित्व, विकास र त्यसको प्राप्तिका निम्ति उनले खेलेको भुमिकाको आधारमा, ट्रेड युनियन अधिकार भनेको त पेशागत, व्यवसाय, राजनीतिक अधिकार नै हो नि ट्रेड युनियन अधिकार भनेको । त्यो चिजलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेकुरा उनले सिंगो मन्त्रिपरिषद्मा पनि छलफल गर्नुप¥यो । प्रधानमन्त्री वा रुलिङ पार्टीका नेतृत्वहरुसँग बसेर छलफल गर्नुप¥यो । एउटा साझा धारणा बनाउनुप¥यो । ट्रेड युनियन अधिकार र त्यसका सीमा क्षेत्रमा उनहरुले काम पनि गर्न पाउनुप¥यो । उनहरुले दलिय आवरणमा खेल्ने राजनीतिक भुमिकालाई न्युनिकरण गर्दै लिएर जानुप¥यो । त्यसमा मुख्य राजनीतिक दलहरुको राष्ट्रिय नीति हुनु जरुरी छ । मुख्य राजनीतिक पार्टीहरुको यो विषयमा साझा दृष्टिकोण आउन जरुरी छ । सरकारले नै यसको बारेमा अगाडी जाने हो भने त्यसमा एउटा साझा धारणा सार्वजनिक गर्नुप¥यो । मन्त्री विशेषको उनको पहल ठिक छ । तर त्यो पहललाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति दलका नेताहरुसँग छलफल गरेर नीतिगत रुपमा एकमना एकता कायम गरेर हामीले यसरी न्युनिकरण गरौँ । समाधान गरौँ । एउटा कार्यक्षेत्र तोकौँ । सीमाहरु तोकौँ भन्ने हिसाबले गयौँ भने यसलाई कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ । सरकारमा सामेल भएका पार्टीका पहिलो तहका नेताहरुसँग छलफल गरेर साझा धारणा बनाएर जानुप¥यो । राष्ट्रिय नीति बनाउनु प¥यो ।’

नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधारले शिक्षकहरुले आफ्नो कार्यालय समयमा राजनीतिक दलको काम गरेर नहिँडेको दाबी गरे । उनले शिक्षकहरुले कार्यालय समयबाहेकको अतिरिक्त समयमा आफ्नो राजनीतिक आस्था राख्न पाउनुपर्ने बताए । उनले संविधानको धारा १८ ले पनि नागरिकलाई उसको आस्थाको आधारमा विभेद गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको भन्दै सबै नागरिकले आफ्नो आस्था राख्न पाउने बताए । उनले शिक्षकहरु राजनीतिक आस्थामा भएपनि कक्षाकोठामा सो कुरा प्रकट गर्नु नहुनेमा शिक्षकहरु सचेत रहेका बताए । उनले कुनैपनि शिक्षकहरु पार्टी कार्यालय खोलेर पार्टीको जिम्मेवार पदाधिकारी नबनेको पनि बताए । उनले दलको सदस्यता लिनका लागि शिक्षा नियमावलीले कुनै छेकवार नलगाएको भन्दै संविधान, र ऐन, कानुन नै परिवर्तन गरेर शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्न शिक्षामन्त्रीलाई चुनौती दिनुभयो । राजनीतिक आस्थाको आधारमा शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्नु नहुने उनले बताए ।

उनले भने – ‘हामी संविधानको धारा १८ अनुसार आस्थाको आधारमा कसैलाई विभेद गर्न पाइँदैन । आस्था राख्ने अधिकार सबै नागरिकको छ । आस्था नै नराख्ने भन्ने कुरा निर्जीव वस्तुले मात्रै गर्ला भन्ने कुरा उनले बुझ्नुपर्छ । आस्था एउटा, एउटामा जसको पनि हुन्छ । तर आस्था छ भनेर त्यो चिज कक्षाकोठामा लैजानु भएन । हामी शिक्षकहरुले आफ्नो कार्यालय समयमा पार्टीको काम गरेर हिँड्नुभएन । पार्टीको झण्डा बोक्नुभएन । हामीले बुझेको त त्यतिमात्रै हो । समाजमा सबैभन्दा सम्पर्कमा बस्ने भनेको शिक्षकहरु हो । शिक्षक राजनीतिक चेतनाको सम्वाहक पनि हो । उनले त्यसरी शिक्षकलाई कम आँकलन नगरे हुन्छ । राजनीतिक चेतना जघाउने पनि शिक्षक हो । कुन शिक्षकले कक्षाकोठामा गएर यो पार्टीमा लाग, त्यो पार्टीमा लाग कसले भनेको छ र ? त्यो त कसैले भनेको छैन । त्यो भन्न पनि पाइँदैन । होइन भने अरु कुरामा कसैले अंकुश लगाउन सक्दैन । शिक्षकहरु पार्टी कार्यालय खोलेर, पार्टी अध्यक्ष भएर, पार्टीको पदाधिकारी भएर कोही बसेको छ र ? त्यसो गर्न पाइदैन भनेर लेखेको छ शिक्षा नियमावलीमा । कार्यकारिणी पदमा बस्न पाइदैनँ भनेको छ । कसैको सदस्यता लिनु हुन्न भनेर त्यसमा छेकवार छैन । उनले संविधान नै परिवर्तन गरेर, ऐन, नियम नै परिवर्तन गरेर कारबाही गर्नुहुन्छ भने त हामी पनि चुनौति दिन्छौँ, कारबाही गरेर हेर्नुस् न त ।’