काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले गण्डकी र सुदूरपश्चिममा प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारले गैरसंवैधानिक काम गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ । शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले यस्तो बताएका हुन् । उनले प्रदेश सरकार गठन गर्ने क्रममा पछिल्लो पटक गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखबाट गरिएको निर्णय र क्रियाकलाप आपत्तिजनक र गैरसंवैधानिक भएको नेपाली कांग्रेसले ठहर गरेको बताए ।

 उनले प्रदेश प्रमुखहरूबाट आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संविधानको मर्म र भावनाको उल्लङ्घन तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्ने रवैया देखाएको बताए । उनले गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गरेर प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशको थप उल्लङ्घन गरेको बताए । उनले २०८० चैत्र २५ गते प्रदेश सरकारमा भएको नियुक्ति गैरकानूनी र त्रुटिपूर्ण भनी सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा यसको टुङ्गो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन प्रकृतिका कुनै पनि निर्णय नगर्नू-नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशको चैत्र २८ गते आदेश गरेको थियो । 

रिटको पूर्ण सुनुवाइ, २०८१ वैशाख १० मा तोकिसकेको अवस्थामा प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेर प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारबाट अदालतको अवहेलना गर्ने काम भएको उनले बताए । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अवज्ञा गर्दै प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाइनु गैरकानूनी र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विपरीत रहेको कांग्रेसको दाबी छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने क्रममा संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम संविधान सम्मत गरिएको दाबीलाई खारेज गरी प्रदेश प्रमुखबाट बदनियतपूर्ण ढंगमा फेरि सरकार आह्वान गर्नुलाई पनि असंवैधानिक कदम भनेको छ । संविधानले प्रदेश सरकार गठन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश प्रमुखलाई विशेष अधिकार नदिएको बताए । उनले मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सांसदका विषयमा समर्थन र समर्थन फिर्ताको प्रपञ्च रचिएको भन्दै यसले संसदीय पद्धति र संघीय व्यवस्थाप्रति निराशा उत्पन्न गरेको बताए ।

उनले भने, ‘प्रदेश सरकार गठन गर्ने क्रममा पछिल्लो पटक गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखबाट गरिएको निर्णय र क्रियाकलाप घोर आपत्तिजनक र गैरसंवैधानिक भएको नेपाली कांग्रेसको ठहर छ । प्रदेश प्रमुखहरूबाट आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संविधानको मर्म र भावनाको उल्लङ्घन तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्ने रवैयाप्रति नेपाली कांग्रेस घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ । यसबीच गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गरेर प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशको थप उल्लङ्घन गरेको ठहर हाम्रो छ । २०८० चैत्र २५ गते प्रदेश सरकारमा भएको नियुक्ति गैरकानूनी र त्रुटिपूर्ण भनी सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा यसको टुङ्गो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन प्रकृतिका कुनै पनि निर्णय नगर्नू-नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशको चैत्र २८ गते आदेश गरेको थियो । रिटको पूर्ण सुनुवाइ, २०८१ वैशाख १० मा तोकिसकेको अवस्थामा प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेर प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारबाट अदालतको अवहेलना गर्ने काम भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अवज्ञा गर्दै प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाइनु गैरकानूनी र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विपरीत छ । यसरी गैरसंवैधानकि ढंगमा बोलाइएको बैठकमा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा बस्न नसक्ने स्पष्ट गर्दछु । सरकारको नियुक्तिकै क्रममा पार्टी सदस्यबाट राजीनामा गरिसकेको तथा तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सभामुखसहितको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएर मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय यसअघि कोशी प्रदेश सरकार गठनका क्रममा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला विपरीत छ । यसप्रति कांग्रेसले आफ्नो असहमति व्यक्त गरी सर्वोच्चमा रिट दायर गरिसकेको छ । यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने क्रममा संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम संविधान सम्मत गरिएको दाबीलाई खारेज गरी प्रदेश प्रमुखबाट बदनियतपूर्ण ढंगमा फेरि सरकार आह्वान गर्नु पनि असंवैधानिक कदम हो । संविधानले प्रदेश सरकार गठन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश प्रमुखलाई विशेष अधिकार दिएको छैन । न त प्रदेश प्रमुखले कुनै पार्टी विशेषको निर्देशनमा काम गर्ने अधिकारको कल्पना गर्न सकिन्छ । मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सांसदका विषयमा समर्थन र समर्थन फिर्ताको जुन प्रपञ्च रचिएको छ, यसले संसदीय पद्धति र संघीय व्यवस्थाप्रति एक खालको निराशा उत्पन्न गरेको छ । संवैधानिक सीमामा रहनुपर्ने प्रदेश प्रमुखको राजनैतिक प्रेरित यो रवैयाप्रति घोर आपत्ति जनाउँदै यस्ता गैरसंवैधानिक क्रियाकलापलाई राजनैतिक र कानूनी रूपमा नेपाली कांग्रेसले विरोध गर्दछ ।’