arrow

खनाललाई कारबाही नगर्न सर्वोच्चको आदेश

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ वैशाख १३ बिहिबार
supreme-court-सर्वोच्च अदालत.jpg

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार एवं अधिवक्ता नारायण खनाललाई तत्कालका लागि कुनै कारबाही नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ ।
 
न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले बुधबार त्रिविका कानुनी सल्लाहकार खनाललाई कुनै पनि कारबाही नगर्न सरकार एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

शिक्षा मन्त्रालयले केही दिनअघि चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यसमा नाम जोडिएकालाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

त्रिविका कानुनी सल्लाहकार खनालले बिना प्रमाण र अनाहकमा आफूमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । 

उक्त निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले कारबाही नगर्न आदेश दिएको हो ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ