arrow

बजेटमा अपाङ्गता भएकाहरू

प्रचण्ड, पुन र चौधरीलाई अपाङ्गता भएकाहरूको मार्मिक सन्देश, माग पूरा नभए आन्दोलन चर्काउने

‘मन्त्रीज्यू पूर्ण अशक्त अपाङ्गताको लागि ‘व्यक्तिगत सहयोगी सेवा’ उपलब्ध गराउने सम्झौता कार्यान्वयन गर्न बजेटमा ब्यवस्था गर्नु भयो कि शहीद बनाउँदै हुनुहुन्छ ? 

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ जेठ १४ सोमबार
disabled-attack-=police-81-.jpg
तस्बिर – फाइल ।

काठमाडौँ । यतिबेला संघीय सरकार बजेटको अन्तिम चटारोमा रहेको छ । प्रायः कसलाई बजेट दिने र कसलाई बजेट काट्ने भन्ने ध्यानमा सरकार लागिरहेको हुन्छ । 

यही चटारोको बीचमा अपाङ्गता भएकाहरूले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीलाई मार्मिक सन्देश पठाएका छन् । 

उनीहरूले तीन जनालाई नै मोबाइलमा उक्त सन्देश पठाएर आफ्ना माग पूरा गर्न सरकार कत्तिको लागिरहेको छ भनेर झक्झक्याएका पनि छन् । 

मंगलबार संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री पुनले बजेट भाषण गर्दै गर्दा त्यो बजेटमै सम्बोधन हुने गरी आफ्ना माग समेट्न पीडितहरूले माग गरेका हुन् । 

उक्त मार्मिक सन्देशमा आफूहरूसँग गरिएको सहमति कार्यान्वयनतर्फ जाँदै छ कि आफूहरूलाई शहीद बनाउने योजना रचिँदैछ ? भनेर प्रश्नसमेत गरिएको छ । 

उनीहरूलेपठाएको सन्देशमा लेखिएको छ, ‘मन्त्रीज्यू पूर्ण अशक्त अपाङ्गताको लागि ‘व्यक्तिगत सहयोगी सेवा’ उपलब्ध गराउने सम्झौता कार्यान्वयन गर्न बजेटमा ब्यवस्था गर्नु भयो कि शहीद बनाउँदै हुनुहुन्छ ? आन्दोलन, वार्ता र अनशन जारी छ । हामीलाई थप आन्दोलनमा नधकेल्नु होला । बजेटको प्रतीक्षामा छौँ । दीपक भण्डारी बचाऔँ !’

यसअघि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफूहरूसँग सरकारले गरेको सहमतिको कार्यान्वयन गर्न दबाब दिन राजधानीमा गरिएको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा केही अपाङ्गता भएकाहरू घाइतेसमेत भएका थिए । 

पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका दीपक भण्डारीको जीवन रक्षासँगै अपाङ्गता भएकाहरूसँगको सहमति पालना गर्न सरकारलाई दबाब दिन आयोजित प्रदर्शनमा दमन भएको हो । यसको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । 

उक्त दमनप्रति अपाङ्गता भएकाहरूले आक्रोश पोख्दै सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामासमेत मागिएको थियो । 

तनहुँका दीपक भण्डारी शान्ति बाटिकामा निरन्तर अनसनरत छन् । गत चैत १४ मा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र भण्डारीबीच माग सम्बोधनको सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार सामुदायिक सहायता तथा व्यक्तिगत सहयोगी सेवा यही बैशाख १ देखि शुरु गर्ने भनिएको थियो । 

यसका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन गरेर आवश्यक कार्यक्रम र मापदण्डको मस्यौदा प्रतिवेदन बनाइयो । तर प्रतिवेदन लागू नभएको भन्दै भण्डारीले गत बैशाख १८ देखि अनसन थालेका हुन् । 

राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघका निवर्तमान अध्यक्ष भोजराज श्रेष्ठका अनुसार यसअघि सरकारले गरेको सहमति अनुसार माग सम्बोधन नभए थप आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन् । 

उनले बजेटमै आफूहरूका मागको सम्बोधन हुनुपर्नेसमेत बताएका छन् । भण्डारी लामो समयदेखि अनसनरत भए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै सरकारको नियतमाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । 

वार्ता जारी रहे पनि माग पूरा गराउनतिर भने सरकार अग्रसर भएको देखिएको छैन । त्यसैले उनीहरूले मार्मिक सन्देश लेखेर प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र बालबालिका मन्त्रीलाई पठाएका हुन् । 
 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ