काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट निर्माणको तयारी लगभग पूरा भएको छ । उनका अनुसार विनियोजन विधेयक र आन्तरिक ऋण उठाउने विधेयक तयार भइसकेको छ । भन्सारसम्बन्धी दरको अन्तिम छलफलको क्रम चलिरहेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले विगतका वर्षहरुमा भन्दा छिटो बजेट प्रस्तुत गरिने भएकोले त्यही अनुसार अन्तिम कार्यमा जुटिरहेको बताए । मंगलबार दिउँसो १ बजे संघीय संसदको दुवै सदनमा सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । 

अहिले विनियोजन ऐनको सम्बन्धमा सबै तयारी पूरा भइसकेको छ । त्यस अनुसार रातो किताबको छपाइसमेत सुरु भइसकेको छ । विनियोजन विधेयक अनुसारको स्रोत जुटाउन आर्थिक विधेयकमा अन्तिम छलफल भइरहेको छ । खासगरी आम्दानीमा ठूलो प्रभाव पार्नसक्ने भन्सार दरहरुबारे पछिल्लो छलफल केन्द्रित रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयको काम रातिसम्म टुंगो लगाइनेछ । 

बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकसमेत बस्दैछ । उक्त बैठकपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नेछ । उक्त बैठकले पारित गरेको बजेट अर्थमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गर्नेछन् । 

यो वर्ष सरकारलाई १८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउन राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ दिएको छ । मध्यकालीन खर्च संरचनाले साढे १९ खर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । आगामी बजेट यही वरपर आउनसक्ने अनुमान छ । 

यो वर्ष मूलभूत रुपमा तलबभत्ता बढाइएको छैन । सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी खर्च र अन्य प्रशासनिक खर्चमा समेत सरकारलाई कम भार पर्नेगरी बजेट बनाइएको छ । केही वितरणमुखी कार्यक्रम समेत समावेश गरिएको बताइन्छ ।

यो वर्ष करका दरहरु धेरै हेरफेर नगर्ने तर गर्नैपरेमा तीन महलेसहित दर हेरफेर गर्ने सरकारको तयारी छ । यसमा यसअघिको व्यवस्था, परिवर्तित व्यवस्था र परिवर्तन हुनाका कारण समावेश हुनेछन् । 

केही समय अघि राजश्व परामर्श समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा नकारात्मक सूचीका बस्तुहरुमा थप कर बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । त्यस्तै, विद्याधर मल्लिक नेतृत्वको उच्चस्तरीय कर पुनरावलोकन आयोगले आयकरको सीमा ३ प्रतिशत विन्दुले बढाएर ३९ प्रतिशत पुर्याउन सुझाव दिएको थियो ।

आज अर्थ मन्त्रालयमा सम्बन्धित कर्मचारी बाहेक अरु कसैलाई प्रवेश दिइएको छैन । सम्भावित आलोचना हुन नदिन सीसीटीभी र आन्तरिक सुरक्षाका लागि निगरानी बढाइएको छ ।