काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले बजेटभित्र सांसद विकास कोषको रकम र लडाकुको अनुदानसमेत लुकाइएको दाबी गरेको छ । बजेट छलफलका लागि नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट संसदमा धारणा राख्दै पार्टीका प्रवक्तासमेत रहेका पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । 

उनले अदालतमा विचाराधीन रहेको विषय र संसददेखि आम जनताले विरोध गरिरहेको विषयमा घुमाउरो ढंगले बजेट आएको दाबी गरे । सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटअघि यी खर्चहरुको बारेमा चर्चा भइरहँदा बजेटमा यस्ता खर्चहरु आएका थिएनन् । 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुन आफैँले यी शीर्षकहरुमा बजेट विनियोजन नभएको भन्दै मिडियाहरुको अनुमान यसपालि फेल भएको बताएका थिए । तर बजेटमा यो रकम लुकाइएको प्रमुख प्रतिपक्षीको आरोप छ । 

यस्तो छ प्रतिपक्षीको आरोप
यो वर्ष शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट ६८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । अघिल्लो वर्ष सरकारले यसमा ४६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । बढेको यो रकमभित्र सांसदहरुको स्वार्थमा कार्यान्वयन गरिने योजना लुकाइएको महतको भनाइ छ । 

अर्थमन्त्रीले भनेजस्तै यो वर्ष सरकारले बस्ती विकास कार्यक्रमको नाममा १४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । त्यसमध्ये १५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बजेट पूँजीगततर्फ उल्लेख गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष यही शीर्षकमा ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । 

त्यस्तै स्थानीय स्तरका सडक पुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजनाको नाममा यो वर्ष ३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष यो शीर्षकमा ९४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । 

त्यस्तै स्थानीय तह शासकीय भवन पूर्वाधार  विकास कार्यक्रमको नाममा १ अर्ब १७ करोड बजेट छुट्याइएको छ । अघिल्लो वर्ष यो शीर्षकमा ५८ करोड बजेट खर्च भएको थियो ।

त्यस्तै सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । 

वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमको नाममा ८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । अघिल्लो वर्ष यो शीर्षकमा ७३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यो १० गुणा भन्दा बढी हो । यो शीर्षकको रकममा आयोजना पछि छनौट गरिन्छ । 

यसरी अस्वभाविक रुपमा बढेको जुनसुकै क्षेत्रमा पनि खर्च गर्नसक्ने आयोजनामा बजेट बढाउनुले महतको भनाइलाई पुष्टि गर्ने पर्याप्त आधार यसमा देखिन्छ ।

लडाकुलाई दिने भनिएको अनुदान अर्थ मन्त्रालयमा

सरकारले पूर्व लडाकुहरुलाई दिने प्रोत्साहन, पुरस्कार, उपचार लगायतका लागि कार्यक्रम ल्याउने प्रस्ताव नीति तथा कार्यक्रममा गरेको थियो । बजेटमा यो शीर्षकमा कुनै कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छैन ।

तर यो रकमसमेत छुट्टयाइएको प्रतिपक्ष दलको आरोप छ । यो वर्ष सरकारले अर्थ मन्त्रालयमा कार्यक्रमविहीन बजेटमा ९७ अर्ब विनियोजन गरिएको महतले बताए । उनले यति धेरै पैसा किन राखिएको भन्दै प्रश्नसमेत गरे । 

‘अर्थ मन्त्रालयको शीर्षकमा ९७ अर्ब बजेट के गर्न राख्या हो ? हाम्रो पालामा त त्यति धेरै राखिएको थिएन,’ महतले भने, ‘भुकम्पपीडितलाई भन्ने हो भने २०–२२ राख्नुभएकै   छ ।’ 

उनले सरकार भनेको ठूलो परिवार जस्तै भएको भन्दै अनावश्यक खर्च नगर्ने आफ्नो नीति रहेको भन्दै मनलाग्दी खर्च गर्न नपाएर प्रधानमन्त्रीले सत्ता समीकरण परिवर्तन गरेको आरोपसमेत लगाए । 

उनले भौतिक पूर्वाधार शीर्षकमा १ खर्ब १ अर्बको बजेट बढाएर १ खर्ब ५० अर्ब पुर्याउनुको कारण के हो भन्दै प्रश्नसमेत गरे । कानून मन्त्रालयमा ७७ करोड बजेट घटाएर ५४ करोडमा झारिदिँदा कानून निर्माण गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेकोसमेत उनले बताए ।