काठमाडौँ ।  इटालीले गर्भपतनसम्बन्धी जी–७ को घोषणापत्रमा ‘सुरक्षित र कानुनी’ गर्भपतनको सन्दर्भ हटाएर प्रावधानलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरिरहेको कूटनीतिक स्रोतले जनाएको छ ।

अति दक्षिणपन्थी प्रधानमन्त्री जियोर्जिया मेलोनीले यौन अधिकारको संरक्षणमा आपत्ति जनाएपछि समूह सातका सदस्य राष्ट्र बेलायत, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, जापान र अमेरिकालाई चिढ्याएको स्रोतले जनाएको छ ।

मेलोनीको कार्यालयले बुधबार सम्मेलनको अन्तिम वक्तव्यको मस्यौदाबाट गर्भपतनको अधिकार कटौती गरिएको अस्वीकार गर्दै वार्ता जारी रहेको बताएको छ ।

इटालीका विदेशमन्त्री एन्टोनियो ताजानीले स्काई टीजी २४ सँगको कुराकानीमा भने, “विभिन्न प्रतिनिधिमण्डलबीच अझै पनि वार्ता भइरहेको छ ।”

गत वर्ष जापानमा भएको शिखर सम्मेलनपछि जी–७ का नेताहरूले जारी गरेको वक्तव्यमा महिला अधिकार फिर्ता लिने विषयमा ‘कडा चिन्ता’ व्यक्त गरिएको थियो ।

यसले सुरक्षित र कानूनी गर्भपतन र गर्भपतन पछिको हेरचाहमा पहुँचलाई सम्बोधन गरेर सबैका लागि यौन र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको लागि जी–७ प्रतिबद्ध छ भन्ने देखाएको छ । 

स्रोतले सन् २०२१ देखि ‘सुरक्षित पहुँच’ को उल्लेख गरिएको तर मेलोनीले त्यो नचाहेको एएफपीलाई बतायो ।

“उहाँ एक मात्र हुनुहुन्छ । तर यो आयोजक देश भएकाले अरुले यसलाई विवादको बिषय (क्यासस बेली) नबनाउने निर्णय गरेका छन्,” स्रोतले ल्याटिन शब्द प्रयोग गरी जानकारी गरायो । 

अन्तिम दस्तावेज शुक्रबार अबेरसम्म प्रकाशित हुने अपेक्षा गरिएको छैन ।

फ्रान्सेली राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले बुधबार पत्रकारसँग भने, “जी–७ वार्तामा ‘यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका प्रश्नहरूमा बहसलाई इटालियन राष्ट्रपतिले चाहेजति राख्न सकिएन ।”

इटालीको डोमानी पत्रिकाका अनुसार फ्रान्स र क्यानडा गर्भपतनको अधिकारलाई बलियो बनाउन दबाब दिइरहेका कारण इटालीको पछिल्लो भनाइले निराश भएका थिए ।

गर्भपतन संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि एक तातो विषय बनेको छ । राष्ट्रपति जो बाइडनले अधिकांश परम्परावादी राज्यहरूमा लागू गरिएको गर्भपतनमा प्रतिबन्धहरूको विरोध गर्दै आएका छन् । 

इटालेली राष्ट्रपति निकटस्थ एक स्रोतले ‘सुरक्षित पहुँच’ पहिले नै कटौती गरिएको उल्लेखलाई अस्वीकार गरेको छ ।

“कुनै पनि राज्यले जी–७ शिखर सम्मेलनको मस्यौदा निष्कर्षबाट गर्भपतनसम्बन्धी मुद्दाको सन्दर्भ हटाउन भनेको छैन । यसबारे वार्ता अझै जारी छ,” राष्ट्रपति स्रोतले भन्यो ।

“अन्तिम दस्तावेजमा समावेश हुने सबै कुरा वार्ताबाट बाहिर आउनेछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सन् २०२२ मा सत्तामा आएकी ‘क्रिश्चियन आमा (मोदर)’ मेलोनीलाई अधिकारकर्मीहरूले इटालीमा गर्भपतन थप कठिन बनाउने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन् ।

सन् १९७८ देखि क्याथोलिक बहुल देशमा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइएको भए तापनि बहुमत स्त्रीरोग विशेषज्ञको सुझाबका कारण गर्भपतन लागु गर्न गाह्रो पर्नेछ ।

 गत अप्रिलमा इटालेली संसद्ले मेलोनीको कट्टर दक्षिणपन्थी सरकारी गठबन्धनले गर्भपतन विरोधी कार्यकर्तालाई परामर्श क्लिनिकमा प्रवेश गर्न अनुमति दिने प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।