काठमाडौँ । खानेपानी मन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले आफ्नो गृहजिल्ला धनकुटामा मात्रै खानेपानीमा १८ योजना पारेका छन् । उनले २० लाख रुपैयाँदेखि ६ करोड ३० लाख रुपैयाँसम्म बजेट रहेको कुल ५१ करोडका परियोजना आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पारेका हुन् । 

त्यसरी विनियोजित बजेटमध्ये सर्वाधिक धेरै बजेट शहीदभूमिका लागि ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै पाख्रीबासको लागि चार करोड ५ लाख, साँघुरीगढीको लागि ३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । शहीदभूमि–६ का लागि २ करोड ७० लाखको बजेट विनियोजन भएको छ । 

त्यस्तै महालक्ष्मी नगरपालिका र पाख्रीबास नगरपालिका, धनकुटा नगरपालिकालगायत क्षेत्रका लागि २ करोड ५२ लाख रुपैयाँका ६ वटा परियोजना पारिएको छ । धनकुटाको फाप्रे किन्ताङमा २ करोड २५ लाख, पाख्रीबासकै अर्को योजनामा २ करोड ७ लाख रुपैयाँको योजना हालिएको छ । 

त्यस्तै चौबीसे गाउँपालिका दुई र साँघुरीगढी गाउँपालिकाका लागि एउटा १ करोड ८० लाखको परियोजना हालिएका छन् । साँघुरीगढी र जोरपाटी गाउँपालिकामा १ करोड ६२ लाखका थप एक–एक परियोजनासमेत छन् ।

अरु कुन जिल्लामा कति छन् कार्यक्रम ? 
धनकुटामा १८ वटा आयोजना छुट्याउँदा राईले इलाममा ४ वटा, पाँचथरमा ६ वटा, ताप्लेजुङमा ३ वटा, भोजपुरमा ३ वटा, तेह्रथुममा ६ वटा, संखुवासभामा ४ वटा र खोटाङमा १० वटा परियोजना पारिएका छन् । 

कोशी प्रदेशका जिल्लाहरुमध्ये ओखलढुंगामा २ वटा, सोलुखुम्बुमा १ र उदयपुरमा ३ वटा तथा झापा र मोरङमा १–१ वटा आयोजना छनौट भएका छन् । सबैभन्दा बढी आयोजनाको संख्या रहेको खोटाङको १० वटा परियोजनाका लागि ५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट पर्दा धनकुटामा भने यसको १० गुणा भन्दा धेरै हो । 

अहिले कोशी प्रदेशका धनकुटा बाहेक अन्य जिल्लाका लागि कुल ४१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । जबकि धनकुटाको लागि ५१ करोड बजेट विनियोजना गरिएको छ । कोशी प्रदेशका अरु जिल्लाहरुमा कुल विनियोजित बजेटभन्दा राईले आफ्नो जिल्लामा बढी पैसा खन्याएका छन् । 

खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत अहिले देशभर २ सय ८७ परियोजना प्रस्तावित छन् । यो आधारमा हेर्ने हो भने एउटा जिल्लाले चार वटामात्रै परियोजना पाउँछ । तर बजेट र आयोजना दुवैको आधारमा धनकुटाको बजेट अरु सबै जिल्लाको भन्दा धेरै छ । 

मन्त्री राई कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्रीसमेत हुन् । मुख्यमन्त्रीसमेत भएर प्रदेशसमेत चलाएको व्यक्तिले अहिले खानेपानी मन्त्री हुँदा एकपक्षीय रुपमा बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।