बागलुङ । पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङको चालु वर्षको विकास बजेट रु एक अर्ब छ करोड १७ लाख थियो । जेठ सकिँदा पूर्वाधारले रु ५१ करोड ६३ लाख खर्चेको छ । यो ४८ प्रतिशत खर्च हो । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजनले विनियोजन गरेको रु आठ करोड ४२ लाख बजेटमा ४३ दशमलव तीन प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ ।
ढोरपाटनस्थित बुर्तिवाङ नयाँ सहरी आयोजनाले चालु वर्ष राखेको लक्ष्य रु सात करोड १६ लाख बजेटमा पुँजीगत खर्च रु तीन करोड ८० लाख छ । सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजनाले चालु वर्ष खर्चनुपर्ने रु ६३ करोड ५६ लाख बजेटमा जेठ मसान्तसम्म रु ३० करोड ६८ लाखमात्रै खर्चेको हो । सडक डिभिजनले चालु वर्ष ७५ प्रतिशत बजेट खर्चेको छ । रु २६ करोड ९६ लाख बजेटमा जेठ मसान्तसम्म रु २० करोड २८ लाख खर्चेको प्रमुख कोष तथा लेखा नियन्त्रक धर्मभक्त बस्यालले बताए ।
उनका अनुसार जेठ सकिँदा बागलुङका विकासे कार्यालयको पुँजीगत खर्च ५५ प्रतिशत छ । यो अवधिमा उनीहरूले चालु खर्च ८५ प्रतिशतसम्म गरेका छन् ।
गलकोट नगरपालिकाको प्रशासकीय भवनको आगामी पुस मसान्तभित्र काम सक्नुपर्ने गरी ठेक्का लगाइएकामा अहिलेसम्म २० प्रतिशत प्रगति भएको छ । रु १२ करोड ४१ लाख खर्चनुपर्ने भवनको म्याद सकिन सात महिना बाँकी रहँदा रु दुई करोड ४८ लाख पेश्की लगेका ठेकेदारले रु एक करोड ६७ लाखमात्रै भुक्तानी लगेका छन् । यस्ता धेरै योजना खर्च गर्न नसकेर अलपत्र छन् । कतिपय योजनाको बजेट फ्रिज हुँदा नागरिकले सास्ती खेप्नुपर्ने बाध्यता छ ।
आयोजना सञ्चालन गर्ने सरकारी कर्मचारीले असारमा धेरै रकम खर्च हुने बताए । “योजनाहरूमा धेरै काम भएका छन्, तर अन्तिम भुक्तानी असारमा हुँदा खर्च बढी देखिन्छ”, सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालयका प्रमुख सुनिता श्रेष्ठले भन्नुभयो, “ठेक्कामा लगाएका काम समयमा नसकिँदा खर्च कम देखिएको हो ।” कतिपय कार्यालयले भने सालबसाली काम गर्दा खर्च गर्नै नसकेको श्रेष्ठले बताए ।
जिल्लामा सङ्घीय बजेटमार्फत काम गरेका कार्यालयले पनि ६७ प्रतिशतमात्रै प्रगति देखाएका छन् । चालु वर्षका लागि आएको रु एक अर्ब २७ करोड ४८ लाख पुँजीगत बजेटमा जेठ मसान्तसम्म रु ८१ करोड ८५ लाखमात्र खर्चन सकेका हुन् । सोही अवधिमा गण्डकी प्रदेशमातहतका विकासे कार्यालयले रु एक अर्ब ९० करोड बजेटमा रु एक अर्ब चार करोडमात्र खर्च गरेका हुन् । जुन ५५ दशमलव २० प्रतिशत हो । चालु वर्षका लागि सरकारले विनियोजन गरेको रु तीन खर्ब दुई अर्ब पुँजीगत बजेटमा रु एक खर्ब ३२ करोडमात्र खर्च भएको हो ।
