arrow

कृषिमन्त्रीको दाबी- रासायनिक मलको अभाव हुँदैन [भिडियो]

 २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन, ६ लाख मेट्रिक टन मलको लागि टेण्डर आह्वान 

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ असार ६ बिहिबार
jwalakumari-saha.jpg

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री ज्वालाकुमारी साहले चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षमा रासायनिक मलको अभाव नहुने दाबी गरेकी छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री साहले अहिले ९६ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको बताइन् । उनले थप १ लाख ३१ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल असार मसान्तसम्म आयात भइसक्ने भन्दै मलको आवश्यकता पुरा हुने बताइन् । 

उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ मा रासायनिक मल आपूर्तिका लागि २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिइन । उनले विनियोजित बजेटबाट नै ६ लाख मेट्रिक टन मल अनुदानमा उपलब्ध गराउन सकिने भएकाले मल आपूर्तिमा समस्या नहुने सुनाइन् । मन्त्री साहले आगामी आर्थिक वर्षमा मलको सहज उपलब्धताको लागि २ लाख ५० हजार मेट्रिक टनको टेण्डर आह्वान भइसकेको र सोमध्ये ९० हजार मेट्रिक टनको आपूर्ति सम्झौता पनि भइसकेको भन्दै मलको अभाव नहुने बताइन् ।

उनले भनिन् – ‘चालु आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा २८ अर्ब ६७ करोड अनुदानका लागि विनियोजित बजेटबाट जम्मा ६ लाख मेट्रिक टन मलको लागि टेण्डर आह्वान भएको छ । २०८१ जेठ २८ सम्म ३ लाख ९० हजार मेट्रिक टन मल आयात भएकोमा ३ लाख ६७ हजार मेट्रिक टन मल बिक्री, वितरण भएको छ । गत वर्ष समेतको गरी ९६ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दातता रहेको छ । युरियामा १७ प्रतिशत र डिएपीमा ५५ प्रतिशत र पोटासमा ४७ प्रतिशत औसत अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ । थप १ लाख ३१ हजार मेट्रिक टन आयात हुने क्रममा रहेको र असार मसान्तसम्ममा आयात भइसक्ने अवस्था रहेको छ । धान रोपाइँका लागि मौज्दुतामा रहेको मल र आयात हुने मलबाट आवश्यकता पूरा हुनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ मा रासायनिक मल आपूर्तिका लागि २७ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरिएको छ । हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य क्रमशः घट्दो क्रममा रहेकोले विनियोजित बजेटबाट नै ६ लाख मेट्रिक टन मल अनुदानमा उपलब्ध गराउन सकिने भएकाले मल आपूर्तिमा समस्या हुँदैन । आगामी आर्थिक वर्षमा मलको सहज उपलब्धताको लागि २ लाख ५० हजार मेट्रिक टनको टेन्डर आव्हान भइसकेको र सो मध्ये ९० हजार मेट्रिक टनको आपूर्ति सम्झौता पनि भइसकेको हुँदा मलको अभाव नहुने गरी मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाई काम अगाडी बढाइएको छ भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु ।’



नयाँ