लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशको गौरवका रुपमा नयाँ संरचना निर्माणसँगै स्वास्थ्य उपचार प्रक्रिया पनि चल्दै आएको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा सुपरिटेण्डेण्ट नियुक्ति प्रक्रिया विगतदेखि हालसम्म पेचिलो बन्दै आएको छ ।

अस्पतालमा सुपरिटेण्डेण्ट नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया वरीयताका आधारमा हुने स्पष्ट भए पनि राजनीतिक स्वार्थले नियमको धज्जी उडाउँदै आएको छ ।

नियम र प्रक्रिया हुँदा पनि तर त्यसलाई लत्याउँदै दोस्रो पटक पनि नियुक्ति हाल अस्पतालको सुपरिटेण्डेण्ट भएका डा.  इन्द्र ढकालले वरीयताको प्रोटोकललाई राजनीतिक दाउपेचबाट ओभरटेक गरेर अगाडि बढेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ गरेको छ ।

एघारौं तहलाई बाइपास गरेर जानुलाई गलत भन्दै सर्वोच्चले नवनियुक्त मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. ढकालको नियुक्तिलाई तत्कालका लागि रोक्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ। 

अस्पतालको यसअघिका रहेका सुपरिटेण्डेण्ट डा. विष्णु गौतमको निवेदनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाइएको उत्प्रेषणसमेत मुद्धामा न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले नियुक्तिपछिको सबै जिम्मेवारी आर्थिक र प्रशासन हेर्ने गरी गरिएको पत्राचार कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू भन्दै प्रत्यर्थीको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

निवेदन दिने डा.गौतम ११ तहका हुन् भने हाल नवनियुक्त सुपरिटेण्डेण्ट डाक्टर ढकाल १० औं तहका हुन् । मेसु बन्नका लागि ११ औँ तह आवश्यक हुने भन्दै डा. गौतमले डा.ढकालको नियुक्ति बदरको माग गर्दै अदालतमा रिट हालेका थिए । 

नेपाल सरकारको मिति २०७८ पुस १ को निर्णय अनुसार नेपाल स्वास्थ्य सेवा,जनरल हेल्थ समूह प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट एघारौं तहमा स्थायी नियुक्ती भएका निवेदक डा. विष्णु गौतम कार्यरत रहँदा हुँदै गर्दा कनिष्ठ एवम् मेडिकल सुपरिटेण्डेण्टको लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता समेत नरहेका दशौं तहका डा. ढकाललाई अस्पतालको आर्थिक र प्रशासनिक जिम्मेवारी सहित निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेण्टको जिम्मेवारी तोकिएको भन्ने देखिएकोले मुद्धाको टुंगो नलाग्दा सम्म उक्त निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्नू” सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले उक्त रिटको सुनुवाइका लागि यहि असार २३ गते आइतबार पेशी तोकेको छ । अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा आदेशसमेत दिएको छ ।

गत शुक्रबार उक्त आदेश दिए पनि सोमबार मात्रै सार्वजनिक भएको हो । मिति २०८१ जेठ १८ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ढकाललाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो ।