काठमाडौँ । बजेटको अल्पविराम र पूर्णविराम पनि परिवर्तन हुनु हुँदैन भन्ने मान्यताबीच पहिलोपटक बजेट संशोधन भएको छ । बजेट अन्तर्गतको आर्थिक विधेयकमा गरिएको व्यवस्था संशोधनसहित पारित भएसँगै बजेट संशोधन सफल भएको हो । 

त्यो पनि आर्थिक विधेयकको आयकरसम्बन्धी महत्वपूर्ण व्यवस्थाको संशोधन यसपटक सफल भएको हो । निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जेठ १५ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको आर्थिक विधेयकको दफा ५७ मा महत्वपूर्ण परिवर्तन गराएका थिए । 

उक्त व्यवस्था अनुसार कुनै पनि कम्पनीको शेयर स्वामित्व ५० प्रतिशत भन्दा धेरै परिवर्तन हुँदा पनि सम्पत्ति निसर्ग गरेको मान्नु नपर्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरिएको थियो । यसबारे पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसदमा पटक पटक कुरा उठाउँदै आएका थिए । 

उक्त प्रस्तावबारे विवाद भए पनि तत्कालीन सत्ता समीकरण अनुसार प्रतिनिधि सभाले विधेयकलाई हुबहु पारित गरेको थियो । तर, प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा विधेयक पुग्दा सत्ता समीकरण परिवर्तन भयो । सत्ता पक्षबाट प्रतिपक्षी कित्तामा पुगेको एमाले सांसदहरुबाट नै राष्ट्रिय सभामा उक्त व्यवस्था संशोधनको प्रस्ताव राखिएको हो । 

यस बीचमा अघिल्लो सरकार रहँदै २७ गते उक्त विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची तोकिएको थियो । तर दफा संशोधन हुने र यसबाट आफूलाई नैतिक संकट आइलाग्ने भए पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बैठक स्थगित गर्न लगाएका थिए । 

बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सत्ता साझेदार दलको समर्थनमा उक्त संशोधन प्रस्ताव पारित भएको हो । उक्त प्रस्ताव पारित भएसँगै संशोधनको सुझावसहित प्रतिनिधि सभामा पठाइएको थियो । 

राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सुझावलाई सोमबार नै बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले स्वीकार गरेसँगै यो महत्वपूर्ण व्यवस्था संशोधन भएको हो । योसँगै वर्षमान पुनले थपेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश निष्क्रिय भएको छ । योसँगै पूँजी वृद्धि गरेर स्वामित्व परिवर्तन गर्ने तथा पूँजीगत लाभ कर छली गर्न सक्ने योजना रोकिएको सत्ता पक्षको दाबी छ । 

बजेटमा राष्ट्रिय सभाको भूमिका देखियो 
सामान्यतया सरकारले ल्याउने अर्थ सम्बन्धी विधेयकको मूल स्वामित्व प्रतिनिधि सभाको हुन्छ । अर्थ बाहेकका विधेयकहरु दुवै सदनबाट पारित हुनैपर्ने व्यवस्था भए पनि अर्थ विधेयकमा भने राष्ट्रिय सभाको सुझावलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने अधिकार प्रतिनिधि सभालाई हुने व्यवस्था छ । 

यदि राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त उक्त सुझावलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेको थिएन भने उक्त व्यवस्था सहितको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइन्थ्यो । 

यसका बाबजुद राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको विधेयकमा सुझाव दिएर पाससमेत गराउने भूमिका देखाएको छ । यसले राष्ट्रिय सभाको महत्वलाई थप बढाएको छ । 

तर यो घटनाले दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने अवस्था भने देखिँदैन । अहिले पनि महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्ने बेलामा सम्बन्धित राजनीतिक दलहरुले ह्वीप लगाउने चलन छ । त्यसैले सत्ता पक्षलाई सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा संशोधनको प्रस्ताव राख्ने अधिकार नै हुँदैन । 

अहिले सत्ता फेरबदलको प्रभावका कारण सफल भएको संशोधनको व्यवस्थालाई संस्थागत गराएर बजेटमा सांसदहरुको भूमिका बढाउनुपर्ने माग भने रहँदै आएको छ ।