काठमाडौँ । नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले एक महिनाभित्र अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्ने बताइएकी छन् । बुधबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । 

मन्त्री भट्टराईले कार्ययोजनाको अभावमा सो ऐन कार्यान्वयनमा लैजाने काम नभएकाले आफूले त्यसको कार्यान्वयनका लागि कम्तीमा एक महिनाभित्र कार्ययोजना तय गरेर अघि बढ्ने बताइन् । उनले सो ऐन कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पनि आफूले छलफल गरेर अघि बढ्ने बताइन् । 

विद्यालय शिक्षा ऐनसँग पनि सो ऐनलाई म्याचिङ गरेर अघि बढाउने मन्त्री भट्टराईको योजना छ । उनले शिक्षा प्रणालीमा पुनर्विचार गरेर त्यसलाई नतिजामुखी बनाउने काममा पनि आफू लागिपर्ने बताइन् । मन्त्री भट्टराईले एसईईको पूरक परीक्षाको व्यवस्थापनको कामलाई आफूले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको पनि बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘हामीले हाम्रो ऐनको व्यवस्था अनुसार मन्त्रालयले कसरी काम गर्ने भन्ने कुरामा हामीले कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । आज हामीसँग भएको अघि पनि भनियो–अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐन छ । मैले हिजो मन्त्रालयमा छलफल गर्दा पनि भने–यो ऐनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने ? भन्ने कुराको खाका अब मन्त्रालयले बनाउनु पर्छ । मन्त्रालयले त्यो बनाएर अगाडि जानुपर्छ । हामीले ऐन बनिरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई कसरी म्याचिङ गरेर लैजाने विद्यालय शिक्षा ऐन हामी बनाउँदैछौं । विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउँदा यो ऐनलाई कसरी म्याचिङ गरेर जाने भन्ने कुरामा पनि हामीले छलफल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐनको एउटा भावलाई हामीले कार्य प्रारम्भ गर्दा कसरी शुरु गर्ने भन्ने बारेमा पनि हामी छलफल प्रारम्भ गर्दैछौं । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग पनि हामी छलफल गर्छांै । र एउटा कम्तीमा १ महिना भित्र हामीले एउटा खाका दिनुपर्छ भन्ने कुरा सोचेका छौं । दोस्रो कुरा, आज पनि एसईईको कुरा महत्त्वपूर्ण रूपमा उठेको छ । किनकि नतिजासँग उठेको विषय हो । मलाई के लाग्छ भन्दा एसईईको नतिजा भनेको हाम्रो प्रारम्भदेखिको नै निरन्तरता हो भन्ने लाग्छ । हामीले १ देखि ५ सम्म कसरी पढायौँ, ६ देखि ८ सम्म कसरी पढायौँ र प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षालाई कतिसम्म मजबुत गरेका छौ ? अनि हाम्रो शिक्षण सिकाई हुने खालको छ ? त्यसको नतिजा हो भनेर मैले हिजो संसद्मा पनि बोलेको छु । ओभरल आजको हाम्रो शिक्षा प्रणाली छ । त्यसलाई हामीले रिभ्यु गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि मैले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, परीक्षा बोर्ड र मन्त्रालयको टिमसँग पनि छलफल गरेको छु । १५ दिन भित्र नतिजा आउने गरी अगाडि बढनेछौं । एसर्ईईको पूरक परीक्षाको व्यवस्थापन हाम्रो पहिलो प्राथमिकताको काम हुनेछ ।’

मन्त्री भट्टराईले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सांसदहरूले दिएको सुझावलाई आफूले ग्रहण गरेर अघि बढ्ने बताइन् । उनले विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी छलफललाई समय सीमा तोकेर अघि बढाउन पनि संसदीय समितिलाई आग्रह गरिन् ।

सांसदहरुले ११ र १२ कक्षाको शिक्षालाई निःशुल्क बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।पूर्वमन्त्री समेत रहेका बस्नेतले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि बजेटको व्यवस्था गर्न लगाएर संघीय सरकारले कक्षा ११ र १२ को शिक्षालाई निःशुल्क गर्नुपर्ने बताए । उनले शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने कुरामा सरकार तयार हुनुपर्ने पनि बताए ।