काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले समकक्षताको प्रमाणपत्रबारे छानविन गर्न समिति गठन गरेको छ । सो मन्त्रालयअन्तर्गत पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट जारी हुने समकक्षताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्दा भए गरिएका काम कारवाही सम्बन्धमा र प्रमाणपत्र लिँदा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया, लाग्ने दस्तुरलगायतका विषयमा छानविन गर्न सो समिति गठन भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव केशवप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।
प्रवक्ता दाहालका अनुसार शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उप महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिलाई सुझावसहितको प्रतिबेदन पेस गर्न मन्त्रिस्तरीय निर्णयानुसार सात दिनको समयसीमा प्रदान गरिएको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ ।
साउन ६ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सदस्यहरूले सो विषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।
संसद्मा ठूलाबडाको कुरा गर्ने, जनताका कुरा नगर्ने परम्पराबाट सरकार जनताबाट धेरै टाढा भएको अनुभूति भएको उल्लेख गर्दै सांसद भण्डारीले सदनमा जनताको समस्यामा छलफल हुनुपर्ने बताए ।
