काठमाडौँ ।   परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजू राणाले चीनसँग गरिएको बेल्ट एण्ड रोड परियोजना (बीआरआई) सम्बन्धी सम्झौता विस्तृत छलफल नगरी कार्यान्वयनमा लैजान नसकिने बताएकी छन् । सो परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी योजनाबारे विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका बेला बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सो परियोजना कार्यान्वयन योजनाबारे विस्तृत छलफल हुनै बाँकी रहेको बताइन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो परियोजना अघि बढाउनका लागि व्यापक छलफलमा ल्याउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास पनि मन्त्री राणाले व्यक्त गरिन्। उनले सो परियोजना कुन मोडालिटीमा अघि बढाउने भन्ने बारेमा सरकार भित्र छलफल भएपछि संसद, संसदीय समिति र सम्बन्धित पक्षहरूसँग पनि विस्तृत छलफल गरेर अघि बढाइने बताउनु बताइन् । 

एमसीसी संसदमा समेत व्यापक छलफल भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री राणाले सरकारले विभिन्न देशसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा सबैसँग छलफल गरेर अघि बढाउन जरुरी रहेको बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘बीआरआई सम्बन्धी पनि जति पनि कुराहरू आइरहेका छन् । त्यसमा पनि एउटा ब्रड फ्रेमवर्क २०१७ मा नै साइन भएको हो । र इम्पिलिमेन्टेशन डकुमेन्टको बारेमा चाहिँ छलफल मात्रै सुरु भएको छ । अहिले यही नै गरिहाल्ने, यो मोडालिटीमा जाने अव यो ऋण लिने हो कि लोन लिने हो कि ? कुन कुन प्रोजेक्टमा जाने भन्ने त्यो कुनै पनि तय भएको छैन । अव यसमा लार्जर छलफलमा जानुपर्छ । कुनै पनि टिटीहरु साइन गर्ने भन्दा अगाडि बर्डर डिस्कशन गर्नु पर्छ । अहिलेको मात्रै होइन भविष्यको नेपालको बाटो पनि यसले खिच्छ । यसको लागि छलफल हुन जरुरी छ । जस्तो एमसीसी पनि व्यापक छलफल भयो, पार्लियामेण्टमा नै आयो । र हामीले कुनै पनि राष्ट्रसङ्घ ठूलो सम्झौता गर्न लागेका छौ भने हामी सबैको छलफलमा आउनु नै राम्रो हो । एउटा, दुइटा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्री, प्राइमिनिष्टरको भन्दा पनि सबैको इन्पुट लिएर जाँदा राम्रो हुन्छ होला । यही अनुरूप अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यसलाई व्यापक छलफलमा ल्याउनका लागि उहाँको पनि भूमिका हुन्छ होला । एक पटक गभर्मेण्ट भित्र छलफल भएपछि यसलाई हामी समितिमा उपलब्ध गराउँछौ । समितिले छलफल गरेर अनि कुन कुन कुरामा जाने भन्ने विषय अहिले पनि छलफलमा छ । बीरआरआई भनेको अहिले फ्रेमवर्कमात्रै हो । बीआरआई भन्ने बित्तिकै एकदमै डराएर भाग्नुपर्ने जस्तो पनि लाग्दैन । यसमा कसरी जाने भन्नेबारेमा छलफल हुन बाँकी नै छ । यो छलफलमा हामी सबैले भाग लिनुपर्छ भन्ने लागेको छ ।’

मन्त्री राणाले सो परियोजनाबारे डराउनुपर्ने कुनै विषय नभएको बताइन् । सम्बन्धित सबै पक्षसँग छलफल गरेर अघि बढाउने उनको भनाइ थियो ।