काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयले सय दिनको कार्यक्रममा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने विषय समावेश गरेकोमा महासङ्घले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ। महासङ्घले सुधारका लागि समन्वय गर्न उच्चस्तरीय आयोगको माग राख्दै आइरहेको थियो।
अर्थतन्त्र सम्बद्ध क्षेत्रबीच समन्वयको अभाव, निजी क्षेत्रको नीति निर्माण तहमा सीमित पहुँच र तत्कालीन एवं दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाइ दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता भएकोले महासङ्घले आयोगको प्रस्ताव सरकारसमक्ष राखेको थियो।
महासङ्घको प्रस्ताव बमोजिम आयोगलाई सरकारले प्राथमिकता दिएकोमा आभार व्यक्त गर्दछु, महासङ्घ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले भने।
यसलाई अर्थ मन्त्रालयले सय दिनको प्राथमिकतामा समावेश गरेकोमा उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सहित मन्त्रालयलाई महासङ्घ धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। महासङ्घले मितव्ययी रूपमा आयोग सञ्चालनको ढाँचा पनि प्रस्ताव गरेको छ।
