arrow

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको पत्रकार सम्मेलन

पहिरोका कारण देशका कुनै पनि सडक दुई घण्टा बढी अवरुद्ध हुन दिँदैनौँ [भिडियो]

सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइको काम प्रदेशलाई पनि दिइने

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ भदौ २ आइतबार
devendra-dahal-05-02.jpg

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले देशका कुनै पनि सडक पहिरोका कारण दुई घण्टाभन्दा बढी अवरुद्ध नहुने बताएका छन् । आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री दाहालले देशभरका जुनसुकै सडक खण्ड पहिरोका कारण दुई घण्टा भन्दा बढी अवरुद्ध नहुने बताए । 

उनले सडक अवरुद्ध भएको अवस्थामा सडक खुलाउन आवश्यक उपकरणहरू तयारी अवस्थामा रहेको भन्दै जहाँ पहिरो गए पनि तत्कालै सुचारु हुने व्यवस्था मिलाइएको बताए । उनले नागढुंगा–मुग्लिनन सडक खण्डमा पहिरोका कारण समस्या आइरहने भएकाले सो सडक खण्डलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताए । उनले सो सडक खण्डमा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय तयारी अवस्थामा रहेको बताए । नागढुंगा–मुग्लिङ सडक खण्ड एक घण्टा भन्दा बढी समय अवरुद्ध हुन नदिइएको उनको भनाई छ । 

उनले भने – ‘नागढुंगा–मुस्लिन सडकको हकमा सधैँ भरी समस्या आइरहने ठाउँ हो । यसको बारेमा हामी एकदमै अलर्ट छौँ र एकदमै ध्यान दिएका छौँ । त्यहाँ पहिरो जाँदा हामीले एक घण्टा भन्दा बढी त्यहाँ रोक्न दिएका छौँ । अहिले हामीले देशभरका लागि दुई घण्टा भन्दा बढी रोकिनु नपरोस् भनेर हामीले उपकरणहरू स्ट्याण्डबाइ राखेका छौँ । नागढुंगा–मुग्लिङ सडकलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ । यसलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको अवस्था छ ।’ 

मन्त्री दाहालले सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइको काम प्रदेशलाई पनि दिइने बताए । उनले छपाइको लोडलाई कम गर्नका लागि सम्बन्धित प्रदेशमै छपाई गरेर वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताए । चालकले अनुमति पत्र नपाउञ्जेलसम्मका लागि प्रयोग गर्ने रसिदलाई गुणस्तरीय बनाउने पनि उनले जानकारी दिए । 

उनले भने – ‘हाम्रो यातायात हेर्ने मन्त्रीहरूको विषयगत समिति हुन्छ । त्यो समितिको बैठक बसेर हामीले निर्णय गरेर अब जुन रसिद हो त्यो ठूलो छ । त्यसलाई हामीले आइडी कार्डजस्तै बनाएर चेक गर्दा खेरी वास्तविक हो भन्ने कुरो पत्ता लाग्ने गरी फोटो राख्ने र क्युआर राख्ने । ट्राफिक प्रहरीसँग पनि कुरा गरिसकेका छौँ । बाक्लो कागजमा छापेर दिने वास्तविक लाइसेन्स नआउन्जेलसम्म यो व्यवस्था गर्ने । लाइसेन्स सेन्ट्रल डाटाबेसमा सबै डाटाहरू रहने गरी अब प्रदेशले पनि छाप्ने गरी उहाँहरूले प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । प्रदेशले आ–आफ्नो प्रदेशमा छपाएर दिने । उहाँहरूलाई आवश्यक सहजीकरण सङ्घबाट अथवा मन्त्रालयबाट गर्ने र उनहरूले लाइसेन्स छाप्ने । त्यसो हुँदा अहिले क्युमा बसेको लाइसेन्स दिन्छौँ । त्यसपछाडि तलबाटै लाइसेन्स दिने अवस्था बनेपछि यो समस्या नआउँला भन्ने लाग्छ ।’

उनले नारायणघाट–बुटवल सडक खण्ड निर्माणको विषय सरकारको टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि प्रयास भइरहेको बताए । 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ