काठमाडौँ ।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सञ्चार तथा सूचनाको क्षेत्रमा जोडिएका संस्थाहरूमा नीतिगत स्पष्टता ल्याउने बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सूचना आयोगले आयोजना गरेको १८ औँ राष्ट्रिय सूचना दिवस विशेष समारोहमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले सञ्चार तथा सूचनाको क्षेत्रमा जोडिएका संस्थाहरूमा नीतिगत स्पष्टता ल्याउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताए । 

उनले सञ्चार संस्थाहरू पुरानो ऐन अनुसार चलिरहेका भन्दै ऐनलाई समयानुकूल बनाइने बताए । उनले सञ्चार मन्त्रालयमा नीतिगत रूपमा व्यवस्थित काम हुन नसकेको भन्दै आफूले मन्त्रालयको नीतिगत कामलाई व्यवस्थित बनाउने बताए । उनले सञ्चार संस्थाहरूलाई नीति, ऐन, कानून तथा नियमावलीहरूमा स्पष्ट पार्दै आवश्यक परे पुनः संरचना पनि गर्ने बताए । मन्त्री गुरुङले जनताको सूचनाको हकलाई चुस्त, दुरुस्त, व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने बताए । 

उनले भने – ‘हाम्रो मन्त्रालयसँग जोडिएका रेडियो नेपाल, टेलिभिजन, रासस होला अथवा अन्य हाम्रो मन्त्रालयसँग जोडिएकाका या त नीति छैन । या त पुराना पञ्चायती नीतिहरूले चलिराखेका छन् । गणतन्त्र आइसक्यो बहुदलीय व्यवस्थाको नीतिले चलिराखेको होला । कुनै ०१३ सालको ऐनले चलेको, कुनै ०१४ सालको ऐनले चलेको अहिले पनि । कुनै ०१८, कुनै ०१९, कुनै ०२८ सालको पुराना ऐनहरूले चलिरहेको । धेरै ठाउँमा नीति नै बनेको छैन । यो क्षेत्रमा रहेका धेरै चिजहरू व्यवस्थापनको ऐन, नियमावली नीति नबनेको देखिन्छ । जति धेरै गफ लगाए पनि, जति कथा हाले पनि, जति धेरै प्रतिबद्धता जायर गरे पनि ठोस रूपमा व्यवस्थित कामहरू नभएको देखिन्छ । सञ्चार, सूचनासँग जोडिएको क्षेत्रको संस्थागत विकास कसरी गर्ने, संरचनाहरू कस्तो बनाउने, जनशक्तिको विकास कसरी गर्ने, त्यो क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिहरूको कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो नीति, ऐन, नियमावली, कानुन, नियम, विनियममा आउनुपर्ने होला । आजको समयानुकूल व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले जे–जे समस्या पैदा भएका छन् त्यो व्यवस्थापनको क्रममा छौँ अहिले । सरकारको यो वर्षको कार्यक्रममा सबै चिजहरूलाई समावेश गरेर नीतिको हिसाबले स्पष्ट हुने । ऐन, कानूनको हिसाबले स्पष्ट हुने । पुनः संरचना गर्नुपर्छ भने पुनः संरचना गर्ने । अनावश्यक चिज छ भने त्यसलाई फालिदिने गरेर यसलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउने । जनताको सूचनाको हकलाई अझ व्यवस्थित, वैज्ञानिक र चुस्त, दुरुस्त बनाउने कुरामा नेपाल सरकार लागिरहेको छ ।’

मन्त्री गुरुङले सूचनाको हकलाई अझ व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।