काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का सचिव एवं संसदीय विभाग प्रमुख योगेशकुमार भट्टराईले विद्युत् प्राधिकरणको असुल गर्नुपर्ने १६ अर्ब बक्यौता रकम आफूखुसी मिनाहा गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।

उनले बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै विपक्ष दलका नेता प्रचण्डले कुनै अधिकार नै नभएको विषयमा प्राधिकरणको १६ अर्ब बक्यौता छुट दिने निर्णय गर्नु महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन विरुद्ध भएकाले उनलाई संसद्ले पनि स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने बताए । 

मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै दाहालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौता रकमबारे प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग गरेका थिए । तर एमाले सचिव भट्टराईले भने सो सम्बन्धमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले अख्तियारको दुरुपयोग गरेर कानून विपरीत बक्यौता रकम छुट सम्बन्धी निर्देशन दिएकाले उनले तत्काल संसद्मा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने तर्क गरे । सचिव भट्टराईले एमालेले प्राधिकरणको असुल गर्नुपर्ने कुनै पनि बक्यौता रकम छुट दिनुहुन्न भन्ने पक्षमा रहेको पनि दोहो¥याए ।
 
उनले भने, ‘पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि पछिल्लो पटक २०७९ को निर्वाचनपछि यस विषयलाई हल गर्न उनले राम्रै नियतले गरे होला । के नियतले गरे होला । म त्यता जान चाहन्न । उनले लाल आयोग गठन गरे । र त्यो रिर्पोटको आधारमा उनले गएको वैशाख २७ गते ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उनले निर्देशन गरे । एउटै मितिमा दुई वटा पत्र पठाए । यो विषय यहाँ पटक पटक चर्चामा आएको छ । ती पत्रहरू हामीसँग सुरक्षित छन् । त्यो पत्रले २१ अर्ब ८८ करोडको बक्यौतालाई उनले एकै चोटि ६ अर्बमा झारिदिनुभयो । र बाँकी १६ अर्ब मिनाहा गर्ने आशयको पत्र पठाए । विवाद यहाँबाट शुरु भएको हो । त्यसकारण हिजो पुष्पकमल माननीयजीले विपक्ष दलका नेताजीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीलाई स्पष्टीकरण सोध्छु भने । म यो प्रतिनिधि सभाको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री हालको विपक्ष दलका नेता माननीय पुष्पकमल दाहालजीलाई भन्न चाहन्छु–तपाईँले कुन कानूनको आधारमा तपाई सँग भएको कुन अधिकार प्रयोग गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १६ अर्ब बक्यौता छुट दिने निर्णय गरे ? यो प्रतिनिधि सभाले तपाईँलाई स्पष्टीकरण सोध्छ । तपाई सँग यो कानून छैन । किनभने दुनियाँलाई थाहा छ कि आर्थिक उत्तरदायित्व ऐनले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निकालेको निष्कर्षमाथि कुनै टिप्पणी गर्नुपर्ने छ भने त्यो सार्वजनिक लेखा समितिको अधिकार क्षेत्र भित्रको कुरा हो । त्यो बाहेक कसैले पनि सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले पनि सक्नुहुन्न । कसैले पनि सक्दैन । त्यसैले उनले नभएको अधिकार प्रयोग गर्नुृृभयो । यसको मतलब उनले अख्तियारको दुरुपयोग गरे । यदि यो देशमा अख्तियार छ भने उसले पुष्पकमल दाहाललाई सोध्नुपर्छ कि तपाईँले यो अख्तियारको दुरुपयोग किन गरे ? तपाई यति १६ अर्ब रकम छुट दिने निर्णय किन गरे ? हामीले उठाएको प्रश्न यहाँ हो । ’