काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले सुन तस्करीको सही ढङ्गबाट छानबिन नगरेर तत्कालिन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का शीर्ष नेताहरू जोगाउने काम गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले सही ढङ्गबाट छानबिन भएको भए माओवादीका शीर्ष तहका कुनै पनि नेता बाँकी नरहने बताए । उनले सुशासनको ठूला ठूला कुरा गर्ने तर बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई कारबाही गर्न नसकी उन्मुक्ति दिने काम गरेको बताए । उनले गणतन्त्रपछिका ८ वर्ष ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व माओवादीले नै लिएको भन्दै सो अवधिमा किन बक्यौता नउठाएको भन्दै प्रश्न गरे ।
 
उनले भने, ‘नेकपा (माओवादी केन्द्र) तिर फर्किएर कुनै प्रश्न गर्न म आएको होइन । हिजोको सरकारतिर फर्किएर प्रश्न गर्न मन थिएन । तर पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जुन प्रश्नहरू संसदमै तेर्साए । त्यसलाई हामीले टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनौँ । म सुशासनको पक्षमा छु । म ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनमा राज्यले लिनुपर्ने २२ अर्ब बक्यौता उठाउने पक्षमा थिएँ । अहिलेको सरकारले त्यो उठाउन दिएन भन्ने प्रकारले हिलो छ्याप्ने कोसिस गरे । म उहाँलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु, तपाईँहरूले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेको पछिल्लो ८ वर्ष भयो । निरन्तर ८ वर्ष ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहँदा किन आजसम्म बक्यौता उठाउन चाहनु भएन । किन बक्यौता उठाउनेतिर लाग्नु भएन । उद्योगी, व्यापारीहरूले तिर्नुपर्ने बिल कति हो टिओडी मिटरअनुसार भन्ने कुरा आज पनि दिन सकेको छैन । किन प्राधिकरणले दिन चाहँदैन । सुशासनको कुरा गरे । ललिता निवासको जग्गालाई व्यक्तिका नाममा सुम्पने हर्कत गर्ने मानिसलाई कारबाहीको दायरामा ल्यायौँ भने । अनुसन्धानको दायरामा ल्याइ कारबाही अघि बढाउन भनेको थियो, सर्वोच्च अदालतले तर पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गठबन्धनको बैठक बोलाएर हामी अनुसन्धान गर्न सक्दैनौँ भनेको होइन । जनताको आक्रोश थेग्न नसकेपछि घरघरमा सिआइबी पठाएर अनुसन्धान गर्न खोजेको जस्तो गरी उन्मुक्ति दिने काम गरेको हो की होइन ? त्यही हो सुशासनको पक्षमा उभिएको ? कमरेड प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा इतिहास रच्ने काम भयो । सायद यसको सही ढङ्गले छानबिन भएको भए, पारदर्शी ढङ्गले छानबिन भएको भए सायद तपाईँको पार्टीको हेड क्वार्टरमा कोही मानिस बाँकी रहँदैन थिए । यो म भन्न सक्छु ।’