काठमाडौँ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्यादसम्बन्धी प्रावधान नराख्ने प्रस्ताव संसदीय समितिबाट पारित भएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रवारको बैठकमा सो हदम्याद सम्बन्धी प्रावधान हटाउन गृहमन्त्री रमेश लेखकले राखेको प्रस्तावमा समितिका सबै सदस्यहरूले सहमति जनाएपछि सो प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । 

विधेयकबाट सो प्रावधान हटाउने प्रस्ताव सरकार आफैँले गरेकाले सो प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा समितिबाट पारित भएको सभापति रामहरि खतिवडाले घोषणा गरे । उनले भने,‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा १६ हटाउने सरकरको प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा हटाउने निर्णय गर्न समितिलाई अनुरोध गर्दछु । र समर्थन गर्न पनि आग्रह गर्दछु । यो प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्दछु । र, आगामी दिनमा हामीहरू यसै गरी व्यापक रूपमा छलफल गरेर सबै विषयहरूमा पनि समिति भित्रै बसेर टुङ्गो लगाउनेछौँ । ’

बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले सो विधेयकमाथि सांसदहरूले, सदन र आम नागरिक र बुद्धिजीवीहरूले पनि हदम्याद हटाउने कुरा गरेकाले भ्रष्टाचारका विषयमा जहिले पनि मुद्दा चल्ने कुरालाई सुनिश्चित हुने गरी सो म्यादको प्रावधान विधेयकबाट हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उनले सरकार भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दालाई कुनै पनि बेला उठाउन सक्ने पुरानै व्यवस्थाको पक्षमा रहेको पनि बताए । 

गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘माननीय सदस्य साथीहरूको यसमा संशोधन छ । यो पाँच वर्ष भन्ने राख्नुहुन्न । यसलाई पुरानै अवस्थामा राख्नुपर्छ । अथवा भ्रष्टाचारका बारेमा जैलेसुकै पनि अनुसन्धान हुनसक्छ । मुद्दा चल्न सक्छ । यति वर्ष, त्यति वर्ष भन्ने होइन भन्ने कुरा नै माननीय सदस्यहरूको संशोधन पनि छ । छलफलमा पनि अधिकांश माननीय सदस्यहरूको त्यही विषय आएको छ । सदनमा पनि यस बारेमा पर्याप्त छलफल भइसकेको छ । बाहिर पनि नागरिकका बीच, बुद्धिजीवीहरूको बिचमा यसको बारेमा व्यापक छलफल भइरहेको हुनाले यो विधेयकबाट पाँच वर्ष भन्ने शब्द हटाऔँ । यो सरकारको आग्रह छ । सरकार यसलाई हटाउने कुरामा तयार छ । समितिका सबै माननीयहरू तयार हुनु भएको हुनाले अब यसमा कुनै कन्फ्युजन नराखौँ । यसलाई हटाई दिऊँ । र जैलेसुकै मुद्दा चल्न सक्ने स्थितिलाई सुनिश्चित गरौँ भन्ने म सरकारकै तर्फबाट पनि र आफ्नो तर्फबाट पनि प्रस्तावकै रूपमा र मेरो धारणाको रूपमा मैले व्यक्त गरेँ । अब यसको बारेमा पनि समितिले छलफल गरेर टुङ्गोमा पुर्‍याओस् ।’

बैठकमा सांसदहरूले भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद नराख्ने गृहमन्त्री लेखकको प्रस्तावप्रति एकमतले सहमति जनाएका थिए। सत्तारुढ कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने विषयमा हदम्याद नराख्ने प्रस्ताव सरकार आफैँले गरेको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गरे । उनले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलेपछि त्यसको टुङ्गो लगाउने विषयमा पनि सीमा तोक्ने गरी कानून बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए । 

एमालेका सांसद रघुजी पन्तले गृहमन्त्री लेखकले संसद र जनताको भावना कदर हुने गरी भ्रष्टाचारको हदम्याद सम्बन्धी प्रस्ताव ल्याएकाले त्यसमा आफूहरूको सहमति रहेको बताए । उनले समितिका सबै सांसदहरूले पनि सो प्रावधान हटाउनका लागि अनौपचारिक रूपमा सहमति यस अघि दिइसकेको बताए । 

समितिले गरेको छलफल, टुङ्गो र समितिको भावनाअनुसार सरकारले यो विधेयकमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नेछ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद हटाउने विषयमा आफूहरू सहमत रहेको उल्लेख गर्दै बेनामे उजुरीमाथि पनि अनुसन्धान गरी आवश्यक निर्णय लिनका लागि समय सीमा तोक्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । उनले मुलुकमा सुशासन ल्याउनका लागि कडा कानून निर्माण गरेर अघि बढनुपर्ने जरुरी रहेको बताए । 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले बैठकमा भ्रष्टाचारको पाँच वर्षे हदम्याद हटाउनुपर्ने दबाब जनताले पनि दिएकाले त्यसमा सहमति जनाएर सरकारले ठिक गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ । समितिका सदस्य सो पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सो कुरा बताए । उनले अन्य विवादित विषयमा पनि सहमतिका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सरकारलाई दबाब दिए । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद एवं पूर्व गृहमन्त्री बुद्धिमान तामाङले पनि भ्रष्टाचार सम्बन्धी हदम्याद हटाउने गृहमन्त्री लेखकको प्रस्तावमा सहमति जनाए। उनले नीतिगत भ्रष्टाचारको विषयमा पनि कडा कानून बनाएर अघि बढ्न सरकारलाई सचेत गराए । 

सो विधेयकमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर त्यस प्रावधानप्रति सर्वत्र आलोचना भए पनि समितिले सो प्रावधान नराख्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।