काठमाडौँ । बङ्गलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई भारतमा निर्वासनमा बस्दा ‘शान्त बस्नुपर्ने’ अन्तरिम नेता मोहम्मद युनुसले बिहीबार भारतीय सञ्चारमाध्यमसँग बताएका छन् ।
हसिनाले १५ वर्षसम्म निरन्तररूपमा बङ्गलादेशको नेतृत्व गरेकी थिइन् । सरकारी जागिरमा आरक्षणमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै यसको खारेजीका लागि भनी सुरू भएको आन्दोलनका क्रममा जनसहभागिता बढ्दै गएपछि र यसको खतरा आफूमाथि देखेपछि केही आफन्तसहित ७६ वर्षीया हसिना हेलिकप्टरमार्फत् भारतको नयाँ दिल्लीमा पुगी शरण लिएकी थिइन् । उनी भारततर्फ गएपछि उनको राजिनामाको घोषणा बङ्गलादेशको सेना प्रमुखले गरेका थिए।
नोबेल पुरस्कार विजेता युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले उनको सुपुर्दगी र हप्तौंको अशान्तिका क्रममा सयौं प्रदर्शनकारी मारिएको भन्दै उनमाथि मुद्दा चलाउन खोजीरहेको छ ।
भारतीय समाचार संस्था प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया (पिटिआई)सँगको कुराकानीमा ८४ वर्षीय युनुसल भने, “यदि भारतले उनलाई बङ्गलादेशले फिर्ता नचाहेसम्म राख्न चाहन्छ भने उन त्यहाँ ‘शान्त बस्नुपर्छ’ ।
उनले अगाडि थपे, “भारतमा बसेर उन बोलिरहनुभएको छ र निर्देशन दिइरहनुभएको छ । यो हाम्रो वा भारतका लागि राम्रो होइन र कसैलाई मन पर्दैन ।”
गत अगस्ट ५ मा सत्ताच्युत भएयता हसिना आफ्नो पूर्व सरकारको सबैभन्दा ठूलो संरक्षक र हितैषी देश भारतमै रहनुभएको छ ।
सन् १९७५ मा आफ्ना पिता तथा स्वतन्त्रताका नायक शेख मुजिबुर रहमानको हत्या भएको दिन, अगष्ट १५ मा ढाकामा भेला हुन बङ्गलादेशीहरूलाई आह्वान गर्दै एक सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।
हसिनाको टिप्पणीलाई उनको अवामी लिग पार्टीका सदस्यहरूलाई उत्तेजित पार्ने उत्तेजक प्रयासको रूपमा हेरिएको थियो र युनुसले पदभार ग्रहण गरेको पहिलो चरणका दिनमा कानून र व्यवस्थालाई कमजोर बनाएको थियो।
उनको बाल्यकालको घरबाहिर भएको विरोध प्रदर्शनका क्रममा अवामी लिगका संदिग्ध समर्थकलाई आन्दोलनकारीले लाठी र रड प्रयोग गरी आक्रमण गरेका थिए ।
युनुसले भारतलाई सुपुर्दगीका लागि औपचारिक अनुरोध गरिएको छ वा छैन भन्नेबारे भने केही बताउनुभएन । उनको सरकारले हसिनालाई स्वदैश फिर्ता गर्ने माग गरिसकेको छैन ।
हसिनाको सरकारमाथि व्यापक मानव अधिकार उल्लङ्घनको आरोप लगाइएको छ । आरोपमा हसिनाका राजनीतिक विरोधीहरूलाई सामूहिक हिरासत र गैरन्यायिक हत्या पनि समावेश छन्।
हसिना र अवामी लिगका वरिष्ठ व्यक्तिहरूविरुद्ध विद्यार्थीको नेतृत्वमा भएको विद्रोहमाथि प्रहरी दमनमा प्रदर्शनकारीहरूको मृत्यु भएको आरोपमा थुप्रै आपराधिक मुद्दाहरू दर्ता भएका छन्।
